Muhammad Yunus : बांगलादेशमध्ये काही दिवसांपूर्वी उसळलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर शेख हसीना यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देत देश सोडला. शेख हसीना यांच्या राजीनाम्यानंतर बांगलादेशमध्ये नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वात अंतरिम सरकार स्थापन झालं. दरम्यान, शेख हसीना यांनी बांगलादेश सोडल्यानंतर भारतात आश्रय घेतला होता. आता बांगलादेशचे अंतरिम सरकारचे प्रमुख डॉ.मुहम्मद युनूस यांनी एक महत्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. मोहम्मद युनूस यांनी म्हटलं की, "बांगलादेशाला भारत आणि इतर शेजारी देशांशी चांगले संबंध हवे आहेत. मात्र, न्याय आणि समानतेच्या आधारावर असले पाहिजेत", असं मोहम्मद युनूस यांनी म्हटल्याचं फ्रि प्रेस जर्नलने एका वृत्तात म्हटलं आहे. मोहम्मद युनूस यांनी काय म्हटलं? बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून शपथ घेतल्यानंतर बांगलादेशशी द्विपक्षीय संबंध वाढवण्याचे आश्वासन देणाऱ्या विविध देशाच्या प्रमुखांकडून अभिनंदनाचे कॉल आले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी फोन करून अभिनंदन केले होते. आम्हाला भारत आणि इतर शेजारी देशांशी चांगले संबंध हवे आहेत. परंतु संबंध निष्पक्षता आणि समानतेवर आधारित असले पाहिजेत. बांगलादेशने पूर व्यवस्थापनावर द्विपक्षीय सहकार्यासाठी भारताबरोबर आधीच उच्चस्तरीय चर्चा सुरू केली आहे", असंही त्यांनी म्हटलं. हेही वाचा : Bangladesh Durga Puja Festival: ‘नमाजच्या पाच मिनीट आधी पूजेसाठीचे स्पीकर बंद करा’, बांग्लादेशच्या गृह मंत्रालयाचे निर्देश "दक्षिण आशियातील प्रादेशिक सहकार्य वाढवण्यासाठी सार्कसाठी आम्ही पुढाकार घेतला आहे. सार्कमध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, भारत, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे. जगाने बांगलादेशला सन्माननीय लोकशाही म्हणून ओळखवलं पाहिजे, अशी आमची इच्छा आहे", असंही मोहम्मद युनूस यांनी म्हटलं. दरम्यान, अंतरिम सरकारने बांगलादेशमध्ये निवडणूक प्रणालीसह सहा महत्त्वाच्या क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी सहा आयोग स्थापन करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. युनूस म्हणाले की, "अंतरिम सरकारने बांगलादेशातील निवडणूक यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, पोलीस प्रशासनसह सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. हे सहा आयोग १ ऑक्टोबरपासून काम सुरू करतील आणि पुढील तीन महिन्यांत काम पूर्ण करतील. या सुधारणांचा उद्देश सर्वांना समान हक्क सुनिश्चित करणे हा आहे", असंही मोहम्मद युनूस यांनी सांगितलं.
