सीरियाविरोधात मर्यादित स्वरूपाची का होईना पण लष्करी कारवाई गरजेचीच असल्याच्या आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या प्रश्नाकडे अमेरिका ‘काणाडोळा करू शकत नाही’, असे स्पष्ट केले.
सीरियामध्ये २१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या नृशंस हत्याकांडाची छायाचित्रे पाहिल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य आहे, असे मत ओबामांनी व्यक्त केले. रासायनिक शस्त्रांचा हल्ला मग तो एखाद्या कोपऱ्यात होवो किंवा अध्र्या जगावर, त्याविरोधात सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र यावे आणि लष्करी कारवाईस पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन ओबामा यांनी अमेरिकेतील काँग्रेस सदस्यांना केले.
दुसरा इराक होणार नाही!
आपल्या लष्करी कारवाईची तपशीलवार माहिती ओबामांनी यावेळी उघड केली. या युद्धात सीरियात अमेरिकेच्या पायदळातील एकही जवान उतरणार नाही. उचलले जाणारे प्रत्येक पाऊल मर्यादांचे भान राखतच उचलण्यात येईल.
स्थलकालाच्या दृष्टीने व्यापक हल्ला शक्य होणार नाही, मात्र सीरिया सरकारला आपल्याच देशाच्या नागरिकांवर रासायनिक करण्यापासून परावृत्त करण्याइतपतच या हल्ल्याची तीव्रता असेल, असे ओबामांनी स्पष्ट केले. सीरियाचे दुसरे इराक किंवा अफगाणिस्तान होऊ दिले जाणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी अमेरिकी काँग्रेसला दिले.
प्रतीक्षा मंजुरीची
या लष्करी कारवाईसाठी अध्यक्षांना अमेरिकेच्या कायदेमंडळाच्या प्रतिनिधीगृहाची तसेच सिनेटची मंजुरी आवश्यक आहे. ही मंजुरी मिळवण्यासाठी ओबामांचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. पुढील आठवडय़ात या मुद्दय़ावर मतदान होणार आहे.
मित्रपक्षांचा विरोध
अमेरिकेचा विश्वासू सहकारी असलेल्या ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी नुकत्याच संपलेल्या जी२० परिषदेत तसेच त्यापूर्वीही या लष्करी कारवाईस आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परिषदेतही फ्रान्स वगळता इतर सर्वच देश या कारवाईविरोधात आहेत. त्यामुळे अमेरिकेला चांगलाच धक्का बसला आहे.
एक राष्ट्र म्हणून लष्करी कारवाईचा निर्णय घेणे ही सोपी गोष्ट नाही. हा निर्णय आपण अत्यंत जड अंत:करणाने घेत असल्याचे ओबामांनी स्पष्ट केले. २१ ऑगस्टचे दुष्कृत्य हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसमोरीलही आव्हान असल्याने हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे ओबामांनी म्हटले आहे.
