स्पॉट फिक्सिंग: हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात बीसीसीआय सुप्रीम कोर्टात

आयपीएलमधील स्पॉट फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीप्रकरणी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बीसीसीआयने स्पॉट फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीप्रकरणी नेमलेली समिती बेकायदा आणि घटनाबाह्य असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला होता. त्याविरोधात बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गेल्या शुक्रवारी आयपीएलच्या नियामक समितीच्या बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
चेन्नई सुपरकिंग्जचे सहमालक गुरुनाथ मयप्पन आणि राजस्थान रॉयल्सचे सहमालक राज कुंद्रा यांची स्पॉट फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी बीसीसीआयने दोन सदस्यीय समिती नेमली होती. समितीमध्ये उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. टी. जयराम चौटा आणि आर. बालासुब्रमण्यम यांचा समावेश होता. या समितीने रविवारी आपला अहवाल बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीकडे दिला. या अहवालात गुरुनाथ मयप्पन आणि राज कुंद्रा यांनी कोणतेही गैरकृत्य केल्याचा पुरावा आढळलेला नसल्याचे म्हटले होते. मयप्पन आणि कुंद्रा या दोघांनाही या समितीने क्लिन चीट दिली होती.
बीसीसीआयने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली समिती आणि तिच्या अहवालाविरोधात बिहार क्रिकेट असोसिएशन आणि त्याचे सचिव आदित्य वर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही समिती बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले. न्या. एस. जे. वजिफदार आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.