संघ परिवार व अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांच्या मदतीने सत्तेचा सोपान गाठणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात वाढलेल्या गोमांसाची निर्यात वाढली आहे. त्यामुळे जमीन अधिग्रहण, जीएम क्रॉप, एफडीआयनंतर गोमांस निर्यातीवरून हिंदुत्ववादी संघटना मोदी सरकारच्या विरोधात संघटित होत आहेत. त्यासाठी विश्व हिंदू परिषद पुढाकार घेणार आहे. विशेष म्हणजे मोदींच्या मंत्रिमंडळातील केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी व वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांस निर्यातीसाठी सर्वतोपरी धोरणात्मक सहकार्य देण्याचे आश्वासन मांस व्यापाऱ्यांना दिले आहे.
मोदी सत्तेत आल्यापासून मांस निर्यात दुप्पट झाली आहे. सन २०१३-२०१४ च्या वित्त वर्षांत एकूण २७१६३.०१ कोटी रुपयांचे मांस निर्यात झाले. तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या सहा महिन्यांत (एप्रिल ते सप्टेंबर) एकूण १३९४५.३४ कोटी रुपयांचे ७०३५३५ मेट्रिक टन मांस निर्यात झाले. त्यामुळे हिंदुत्ववादी संघटनांची चिंता वाढली आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात गोवंशाचे संरक्षण होईल, असे आश्वासन हिंदुत्ववादी संघटनांना देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मांस निर्यातीचा आकडा वाढत आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरलेल्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधी आकडेवारी सादर केली होती. निर्मला सीतारामन यांनी कोणत्याही परिस्थितीत गोमांस निर्यातीवर बंदी आणणार नसल्याचे ठोस प्रतिपादन संसदेत केले होते.
काही धार्मिक (अर्थातच हिंदुत्ववादी) संघटनांचा गोमांस निर्यातीस विरोध आहे. त्यांचे विरोधाचे पत्र वेळोवेळी मिळत असते. परंतु हा व्यवसाय शेतकरी, पशूपालनाचा व्यवसाय करणारे, आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांच्या हिताचा असल्याने त्यावर बंदी घालण्याचा कोणताही इरादा नाही, असे सीतारामन म्हणाल्या होत्या.
भाजपशासित राज्यांचा विरोध नाही
सध्या केंद्रात व झारखंड, हरयाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, राजस्थान, गोवा या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. परंतु यांपैकी एकाही राज्याने गोमांस निर्यातीस विरोध दर्शवला नाही. मांस निर्यातीच्या व्यवसायात दोन लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होते. त्यापैकी सुमारे १७ हजार कोटी रुपये थेट सरकारी तिजोरीत जमा होतात. त्यामुळे या व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी वाणिज्य व परिवहन मंत्रालय संयुक्तपणे विचार करीत आहे.
गडकरींचे आश्वासन
केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी मांस निर्यातीच्या आड येणाऱ्या व दळणवळण कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन ऑल इंडिया जैमुतूल कुरेशी (एआयजेक्यू) या संघटनेच्या कार्यक्रमात बोलताना दिले होते. या संघटनेशी संबंधित चाळीस टक्के लोक मांसविक्री वा तत्सम व्यवसायाशी संबंधित आहेत.
