पीटीआय, नवी दिल्ली
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींना माफ करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीतून न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी माघार घेतली आहे. नवीन खंडपीठ स्थापण्यात येईल आणि त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि बेला त्रिवेदी यांचे खंडपीठ मंगळवारच्या कामकाजासाठी बसले असता, न्यायमूर्ती रस्तोगी यांनी स्पष्ट केले, की, त्यांच्या सहकारी न्यायाधीश त्यांच्या समोर या प्रकरणाची सुनावणी करू इच्छित नाहीत.न्या. त्रिवेदी यांनी यामागचे कारण मात्र नमूद केले नाही. न्यायमूर्ती रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आदेश दिले की, आमच्यापैकी एक न्यायमूर्ती नसलेल्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी व्हावी.

Ajit Gavane statement that distribution of money is defamatory because defeat is visible
भोसरी विधानसभा: पराभव दिसत असल्याने पैसे वाटप केल्याची बदनामी – अजित गव्हाणे
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
husband of former BJP corporator, kidnapping,
पिंपरी : अपहरण, मारहाण प्रकरणी भाजपच्या माजी नगरसेविकेचा पती, माजी स्वीकृत सदस्यासह ११ जणांवर गुन्हा
scammer pretending to be police officer calls real cop
‘शिकारी खुद यहां शिकार हो गया’, सायबर चोरट्याचा पोलिसाला गंडा घालण्याचा प्रयत्न; नंतर झालं असं काही
Immediate relief, Nawab Malik, High Court,
नवाब मलिक यांना तूर्त दिलासा, मात्र….; वैद्यकीय जामिनावर असताना त्रासाविना प्रचार करत असल्याची उच्च न्यायालयाकडून दखल
supreme court ask government for treatment of bedridden youth
तरुणाच्या कुटुंबीयांसाठी सर्वोच्च न्यायालय मदतीला; अकरा वर्षांपासून अंथरुणाशी खिळलेल्या तरुणावर आता सरकारी उपचार
Mumbai High Court
“मुलीने हॉटेलची खोली बुक केली म्हणजे तिची शारीरिक संबंधांना संमती आहे असे नाही,” उच्च न्यायालयाचं परखड मत!

बिल्किस बानो यांची बाजू मांडणाऱ्या वकील शोभा गुप्ता म्हणाल्या, की न्यायालयाच्या हिवाळी सुट्टय़ा सुरू होणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर सुरू व्हावी, अशी त्यांची इच्छा होती.याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ जणांची १५ ऑगस्ट रोजी गोध्रा उपकारागृहातून सुटका करण्यात आली. गुजरात सरकारने राज्याच्या शिक्षामाफी धोरणांतर्गत या दोषींना सोडण्याची परवानगी दिली होती.