कर्नाटकातील बेळगावचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याबाबतचा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न संपलेला नाही, तसेच दोन्ही राज्यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन केले पाहिजे, असे मत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे व्यक्त केले.
बेळगाववरून असलेला सीमा प्रश्न आता संपला आहे, असे कर्नाटकातील राजकीय वर्तुळात मानले जाते; या मताशी तुम्ही सहमत आहात काय असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, तो वाद आहे यावर आम्हा सर्वाची सहमती आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन केले पाहिजे असे मान्य केले आहे कारण हा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी सात एप्रिलला बेळगाव येथे प्रक्षोभक भाषण केले होते. त्यावरून निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते, त्याबाबत विचारले असता चव्हाण म्हणाले की, त्यांच्या विधानाचा गैरअर्थ लावला गेला.
आर.आर.पाटील यांच्या विरोधात कर्नाटक पोलिसात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. धार्मिक, वांशिक व भाषिक मुद्दय़ावर दोन समाजात शत्रुत्व पसरवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. निवडणूक आयोगाने असे म्हटले होते की, पाटील यांच्या वक्तव्याने प्रथमदर्शनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचा भंग झाला आहे.
चव्हाण यांनी सांगितले की, आपण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांच्याशी बोललो असून त्यांना आर.आर. पाटील यांच्यावर दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यास सांगितले आहे, परंतु निवडणूक आयोगाच्या सांगण्यावरून गुन्हा दाखल केल्याने तो मागे घेता येणार नाही, असे शेट्टर यांनी स्पष्ट केले आहे.
बेळगावमधील मराठी लोकांची काळजी कर्नाटक सरकार योग्य प्रकारे घेत आहे असे वाटते काय, असे विचारले असता चव्हाण यांनी थेट उत्तर देण्याचे टाळले. ते म्हणाले की, मराठी भाषक लोक हे अल्पसंख्य आहेत व त्यांना काही घटनात्मक अधिकार आहेत. त्यांच्या काही तक्रारी असतील तर ते दिल्लीतील राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे मांडू शकतात.
