मागील आर्थिक वर्षात वार्षिक करपात्र उत्पन्न दहा लाखांच्या वर असणाऱ्या ग्राहकांना यापुढे घरगुती वापराच्या गॅसवर अनुदान (सबसिडी) न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सोमवारी घेतला. नोंदणी असणाऱ्या ग्राहकाचे किंवा त्याच्या पती किंवा पत्नीचे वार्षिक उत्पन्न दहा लाखांवर असेल, तर जानेवारी महिन्यापासून अशा ग्राहकांना बाजारभावाने गॅस सिलिंडर खरेदी करावे लागणार आहेत. पुढील महिन्यापासून गॅस सिलिंडरची नोंदणी करताना ग्राहकांना आपले उत्पन्न दहा लाखांच्या आत आहे की नाही, याचे प्रतिज्ञापत्र वितरकाकडे सादर करावे लागणार आहे. त्या आधारावरच अनुदान सुरू ठेवण्यात येणार आहे, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर अनेक ग्राहकांनी गॅस सिलिंडरवरील आपले अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासंबंधीचे अर्जही त्यांनी भरून दिले होते. उच्च उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना गॅस सिलिंडरवर अनुदान न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याची अमलबजावणी पुढील वर्षापासून करण्यात येणार आहे. वार्षिक दहा लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांनाच पुढील महिन्यापासून सरकारी अनुदान मिळणार आहे. ‘पहल’ योजनेअंतर्गत ते थेट त्यांच्या बॅंकेच्या खात्यात जमा होणार आहे. आतापर्यंत ५७.५० लाख ग्राहकांनी स्वेच्छेने गॅस सिलिंडरवरील अनुदान बंद करण्याचा निर्णय स्वेच्छेने घेतला आहे.