पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा खडाजंगी निर्माण झाली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी केंद्रीय यंत्रणांच्या छापेमारीवरुन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला होता. तसेच, बंगालमध्ये कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्याविरोधात चौकशी सुरु करण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर आता दुसऱ्याचं दिवशी मंगळवारी ईडीने ममता बॅनर्जी यांच्या पुतण्याला समन्स पाठवलं आहे. कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जीला समन्य बजावलं आहे.
कथित कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने ( ईडी ) तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जीला २ सष्टेंबर रोजी कोलकाता कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितलं आहे. यापूर्वी सुद्धा मार्च २०२२ मध्ये याचप्रकरणी अभिषेक बॅनर्जी नवी दिल्लीत ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले होते.
काय आहे प्रकरण?
ईडीने नोव्हेंबर, २०२० मध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या एफआयआरचा अभ्यास केल्यानंतर पीएमएलएच्या फौजदारी कलमांखाली कोसळा घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. ज्यामध्ये आसनसोल आणि आसपासच्या राज्यातील कुनुस्टोरिया आणि काजोरा भागातल्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड खाणींशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा चोरी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घोटाळ्यातून मिळालेल्या काळ्या पैशाचे लाभार्थी अभिषेक बॅनर्जी आहेत, असा ईडीचा दावा आहे.
दरम्यान, कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने यापूर्वी दोघांना अटक केली आहे. तसेच, ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला ईडीने आठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीसाठी नवी दिल्लीला बोलावले होते. तर, तृणमूल काँग्रेसचा युवा नेता विनय मिश्रा याप्रकरणात मुख्य आरोपी आहे. त्यासोबत कोळसा खाण संचालक अनूप मांझी देखील कोळसा घोटाळ्यात संशयित आरोपी आहे. ते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या जवळील व्यक्तीपैकी एक असल्याचं बोललं जाते.
काय म्हणाल्या होत्या ममता बॅनर्जी?
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी बोलताना राज्यात सुरु असलेल्या छापेमारीविरुद्ध केंद्र सरकार आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना धमकी दिली होती. “बंगालमधील सीबीआय, ईडी आणि अन्य केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांबाबत माझ्याजवळही तक्रारी आहेत. जर तुम्ही राज्यातील अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी दिल्लीला बोलवत असाल, तर मी सुद्धा तुमच्या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावू शकते,” असा धमकीवजा इशाराच ममता बॅनर्जींनी केंद्र सरकारला दिला होता.
