उत्तर प्रदेश सरकारने वृत्तवाहिन्यांवरील जाहिरातींसाठी एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यान १६० कोटी ३१ लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती एका महिती अधिकार अर्जाला मिळालेल्या उत्तरातून समोर आलीय. यापैकी राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तवाहिन्यांना ८८ कोटी ६८ लाख रुपये देण्यात आले असून स्थानिक वृत्त वाहिन्यांना ७१ कोटी ६३ लाखांच्या जाहिराती दिल्याचा खुलासा या माहिती अधिकार अर्जाला मिळालेल्या उत्तरातून करण्यात आल्याचं न्यूज लॅण्ड्रीने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उमाशंकर दुबे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला सरकारने उत्तर दिलं आहे. मात्र करोना साथीच्या कालावधीमध्ये सरकारने जाहिरातींवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे ही चिंताजनक बाब असल्याचं मत दुबेंनी व्यक्त केलं आहे. मोदी सरकारनेही २०१९-२० मध्ये डिजीटल जाहिरातींवर ३१७ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती यापूर्वी एका माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या उत्तरात दिली होती. मोदी सरकारने प्रामुख्याने आत्मनिर्भर भारत मोहीमेच्या जाहिरातींसाठी पैसा खर्च केल्याचं दिसून आलं होतं. मोदींनी करोना लॉकडाउनंतर मे २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत मोहीमेची घोषणा केलेली.

नक्की वाचा >> दिल्लीत योगी सरकारने चालवला बुलडोझर; रोहिंग्यांच्या छावण्या उठवल्या, १५० कोटींची जमीन घेतली ताब्यात

योगी सरकारने सर्वाधिक जाहिराती दिलेल्या वृत्तवाहिन्यांमध्ये नेटवर्क १८ समुहाचा पहिला क्रमांक लागतो. सरकारने या समुहाला एकूण २८ कोटी ८२ लाखांच्या जाहिराती एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यान दिल्यात. या समुहाअंतर्गत सीएनएन न्यूज १८, न्यूज १८ इंडिया आणि न्यूज १८ युपी उत्तराखंड सारख्या वाहिन्यांच्या समावेश आहे. या यादीमध्ये सर्वाधिक जाहिराती देण्यात आलेल्या समुहांमध्ये झी मीडिया ग्रुप दुसऱ्या स्थानी आहे. योगी सरकारने त्यांना २३ कोटी ४८ लाखांच्या जाहिराती दिल्यात. त्या खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकावर एबीपी ग्रुप असून त्यांना १८ कोटी १९ लाखांच्या जाहिराती देण्यात आल्यात. इंडिया टुडे ग्रुपला उत्तर प्रदेश सरकारकडून जाहिरातींपोटी १० कोटी ६४ लाख रुपये देण्यात आल्याचं न्यूज लॉण्ड्रीने म्हटलं आहे.

माहिती अधिकार अर्ज करणारे दुबे हे लखनऊचे रहिवाशी असून ते डीडी न्यूजमध्ये पत्रकार म्हणून काम करतात. उत्तर प्रदेश सरकारने करोना कालावधीमध्ये टीव्हीवरील जाहिरातींवर केलेला खर्च पाहून धक्का बसल्याचं दुबे सांगतात. “हा जनतेचा पैसा आहे. त्यांच्या करामधून हा गोळा करण्यात आलाय. त्याचा गैरवापर होता कामा नये. करोना कालावधीमध्ये या पैशाचा वापर मदतकार्यासाठी केला असता तर ती सरकारची मोठी कामगिरी ठरली असती. मात्र हा पैसा वृत्तवाहिन्यांवरील जाहिरातींवर खर्च करण्याच्या निर्णयाची पाठराखण कशी करता येईल?.” असा प्रश्न दुबे यांनी उपस्थित केला.

न्यूज १८ इंडिया, आजतक, इंडिया टीव्ही, झी न्यूज आणि रिपब्लिक टीव्ही या पाच हिंदी वाहिन्यांना उत्तर प्रदेश सरकारकडून जाहिरातींसाठी पैसा मिळत असल्याचं न्यूज लॉण्ड्रीने म्हटलं आहे.

उमाशंकर दुबे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला सरकारने उत्तर दिलं आहे. मात्र करोना साथीच्या कालावधीमध्ये सरकारने जाहिरातींवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे ही चिंताजनक बाब असल्याचं मत दुबेंनी व्यक्त केलं आहे. मोदी सरकारनेही २०१९-२० मध्ये डिजीटल जाहिरातींवर ३१७ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती यापूर्वी एका माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या उत्तरात दिली होती. मोदी सरकारने प्रामुख्याने आत्मनिर्भर भारत मोहीमेच्या जाहिरातींसाठी पैसा खर्च केल्याचं दिसून आलं होतं. मोदींनी करोना लॉकडाउनंतर मे २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत मोहीमेची घोषणा केलेली.

नक्की वाचा >> दिल्लीत योगी सरकारने चालवला बुलडोझर; रोहिंग्यांच्या छावण्या उठवल्या, १५० कोटींची जमीन घेतली ताब्यात

योगी सरकारने सर्वाधिक जाहिराती दिलेल्या वृत्तवाहिन्यांमध्ये नेटवर्क १८ समुहाचा पहिला क्रमांक लागतो. सरकारने या समुहाला एकूण २८ कोटी ८२ लाखांच्या जाहिराती एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यान दिल्यात. या समुहाअंतर्गत सीएनएन न्यूज १८, न्यूज १८ इंडिया आणि न्यूज १८ युपी उत्तराखंड सारख्या वाहिन्यांच्या समावेश आहे. या यादीमध्ये सर्वाधिक जाहिराती देण्यात आलेल्या समुहांमध्ये झी मीडिया ग्रुप दुसऱ्या स्थानी आहे. योगी सरकारने त्यांना २३ कोटी ४८ लाखांच्या जाहिराती दिल्यात. त्या खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकावर एबीपी ग्रुप असून त्यांना १८ कोटी १९ लाखांच्या जाहिराती देण्यात आल्यात. इंडिया टुडे ग्रुपला उत्तर प्रदेश सरकारकडून जाहिरातींपोटी १० कोटी ६४ लाख रुपये देण्यात आल्याचं न्यूज लॉण्ड्रीने म्हटलं आहे.

माहिती अधिकार अर्ज करणारे दुबे हे लखनऊचे रहिवाशी असून ते डीडी न्यूजमध्ये पत्रकार म्हणून काम करतात. उत्तर प्रदेश सरकारने करोना कालावधीमध्ये टीव्हीवरील जाहिरातींवर केलेला खर्च पाहून धक्का बसल्याचं दुबे सांगतात. “हा जनतेचा पैसा आहे. त्यांच्या करामधून हा गोळा करण्यात आलाय. त्याचा गैरवापर होता कामा नये. करोना कालावधीमध्ये या पैशाचा वापर मदतकार्यासाठी केला असता तर ती सरकारची मोठी कामगिरी ठरली असती. मात्र हा पैसा वृत्तवाहिन्यांवरील जाहिरातींवर खर्च करण्याच्या निर्णयाची पाठराखण कशी करता येईल?.” असा प्रश्न दुबे यांनी उपस्थित केला.

न्यूज १८ इंडिया, आजतक, इंडिया टीव्ही, झी न्यूज आणि रिपब्लिक टीव्ही या पाच हिंदी वाहिन्यांना उत्तर प्रदेश सरकारकडून जाहिरातींसाठी पैसा मिळत असल्याचं न्यूज लॉण्ड्रीने म्हटलं आहे.