SC on Maharashtra Satta Sangharsh Updates: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून सध्या राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर न्यायालयाने मोठा निकाल दिला असून यात राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी घेतलेल निर्णय कायद्याला धरून नव्हते, असं स्पष्ट मत न्यायालयाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे. यासंदर्भात आता विरोधी पक्षांनी टीका करायला सुरुवात केली असताना खुद्द भगतसिंग कोश्यारी यांनी माध्यमांशी बोलताना सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे.
“न्यायालयाच्या निकालापुढे मला बोलायचं नाही”
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर आपण टिप्पणी करू शकत नाही, असं भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले आहेत. “बहुमत चाचणीचा निर्णय तेव्हा चुकीचा होता. आता त्याच्याशी काय करायचंय? यासंदर्भात न्यायालयानं सगळं सांगितलं आहे. न्यायालयाच्या निकालापुढे मला काहीही बोलायचं नाही”, असाही उल्लेख भगतसिंह कोश्यारींनी जाताजाता केला.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल चुकलेच! सत्तासंघर्षाच्या निकालादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
“आता मी राज्यपाल पदावर नाही”
दरम्यान, आता आपण राज्यपाल पदावर नसून राजकीय मुद्द्यांपासून लांबच राहातो, असं कोश्यारी म्हणाले आहेत. “तीन महिन्यांपूर्वीच राज्यपाल पदावरून मी दूर झालो आहे. मी राजकीय मुद्द्यांपासून स्वत:ला वेगळं ठेवलं आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात होतं. त्यावर न्यायालयानं निकाल दिला आहे. या निकालावर जे कायद्याचे जाणकार आहेत, तेच प्रतिक्रिया देतील.मी कायद्याचा विद्यार्थी नाहीये. मला संसदीय कामकाज माहिती आहे. त्यावेळी मी जे पाऊल उचललं, ते विचारपूर्वक उचललं. एखाद्याचा राजीनामा माझ्याकडे आला तर मी काय त्याला असं सांगणार का की राजीनामा नका देऊ? सर्वोच्च न्यायालयाने जर काही म्हटलं असेल, तर त्याचं विश्लेषण करणं विश्लेषकांचं काम आहे, माझं काम नाही”, अशी भूमिका कोश्यारींनी मांडली आहे.
काय म्हटलंय न्यायालयाने?
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाचं वाचन करताना राज्यपालांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. “२१ जून रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली, तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असं दिसून आलं नाही. पण राज्यपालांनी सांगितलं की आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली. विरोधी पक्षांकडून विद्यमान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव सादर करण्याची इच्छाही व्यक्त केली गेली नव्हती. राज्यपालांसमोर आलेली कागदपत्रे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यासाठी पुरेसे नव्हते. एकदा सरकार लोकशाही प्रक्रियेनं निवडून आलं की त्यांच्याकडे बहुमत आहे असं मानलं जातं. त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षानं सरकारला पाठिंबा न देणं आणि पक्षातील एका गटानं पाठिंबा न देणं यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.