भांडारकर संस्थेकडून पाच कोटींचा निधी वापराविना

प्राच्यविद्या क्षेत्रात जागतिक कीर्ती मिळविलेल्या आणि शताब्दी वर्षांत नुकतेच पदार्पण केलेल्या पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेला (बोरी) केंद्र सरकारने २००७ मध्ये दिलेल्या पाच कोटी रुपयांच्या विशेष निधीचा आठ वर्षांनंतरही वापर करता आलेला नाही. मात्र हे शताब्दी वर्ष संपण्याच्या आतच वसतिगृह वगळता उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्याचा पण संस्थेच्या व्यवस्थापनाने केला आहे.

‘‘पाच कोटी रुपयांचा निधी संस्थेकडे पडून आहे, हे खरे आहे. पण कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता करताना खूप वेळ गेला. अतिशय चिकाटीने प्रयत्न करून आम्ही जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे मिळविली आहेत. फेरआराखडय़ास केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाची परवानगी मिळवून आता सभागृह बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. निझाम गेस्ट हाऊसचे काम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे झालेला विलंब भरून काढण्यासाठी वसतिगृह वगळता प्रकल्पातील अन्य सर्व कामे ६ जुलै २०१७च्या आत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आम्ही डोळ्यासमोर ठेवले आहे,’’ अशी माहिती संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष भूपाल पटवर्धन आणि मानद सचिव डॉ. श्रीकांत बहुलकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) डॉ. महेश शर्मा यांनीही त्यास दुजोरा दिला. सुदैवाने संस्थेच्या अडचणी केंद्राने समजून घेतल्याने निधी परत जाण्याचा धोका नाही.

तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २००७-०८च्या अर्थसंकल्पात या ख्यातनाम संस्थेसाठी पाच कोटी रुपयांचा विशेष निधी जाहीर केला होता. त्यानंतर तो संस्थेकडे त्वरित जमाही करण्यात आला. मात्र ‘बालभारती’ या सरकारी संस्थेबरोबरील जमिनीची अदलाबदल करण्याची प्रक्रिया फार वेळखाऊ  होती. जमिनीची कागदपत्रे हातात नसल्याने सर्व प्रक्रियाच खोळंबळी. त्यातच ज्यांना काम दिले, त्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अक्षम्य हेळसांड केली. परिणामी गेल्या आठ वर्षांत फक्त निजाम गेस्ट हाऊसची रंगरंगोटी पूर्ण होऊ  शकली आहे. त्यासाठी ५२ लाख १९ हजार रुपयांचा खर्च आला आहे. मात्र त्याचे निधी वापर प्रमाणपत्र संस्थेने सांस्कृतिक मंत्रालयाला अद्याप सादर केलेले नाही.

पाच कोटी रुपयांचा निधी बँक खात्यामध्ये विनावापर पडून राहिल्याने आतापर्यंत त्यावर सुमारे अडीच ते पावणेतीन कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले आहे. अर्थात व्याजाची रक्कम केंद्राच्या मालकीची आहे. जर भविष्यात संस्थेला केंद्राने अतिरिक्त निधी मंजूर केला तर व्याजाची रक्कम संस्थेकडे राहू शकेल. अन्यथा ती पुन्हा केंद्राला साभार परत करावी लागेल.

थोर अभ्यासक सर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर यांच्या नावाने सुरू झालेल्या या संस्थेमध्ये १८ हजार प्राचीन हस्तलिखिते आणि भारतीय व युरोपियन भाषांतील सुमारे सव्वालाख पुस्तकांचा दुर्मीळ ठेवा आहे. राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा मिळविण्याची आस संस्थेला लागली आहे.

शंभर कोटींच्या संग्रहालयाचा नवा प्रस्ताव..

शताब्दी वर्षांमध्ये संस्थेने संग्रहालय उभारण्याचा भव्य प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा असेल. त्यासाठी ज्यष्ठष्ठ उद्योगपती अभय फिरोदिया यांनी एक कोटी रुपयांची देणगीही जाहीर केली आहे. केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा यांच्यासमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरण नुकतेच झाले आहे. देणगीव्यतिरिक्तचा निधी देण्यास त्यांनी अनुकूलता दर्शविल्याचे समजते.