भीमा कोरेगाव हिंसाचाराशी कथितरित्या संबंध आणि शहरी नक्षलवादाच्या आरोपप्रकरणी तळोजा कारागृहात बंदिस्त असलेले प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना उच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णया विरोधात एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. ज्यावर आज(शुक्रवार) सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालायचा जामीनाचा निकाल कायम ठेवत, एनआयएची याचिका फेटाळली. यामुळे तेलतुंबडे यांना दिलासा मिळाला आहे.
भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाहीत.
१८ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना, प्रा. तेलतुंबडे यांचा दहशतवादी कारवायांमध्ये सकृतदर्शनी सहभाग दिसत नसल्याची टिप्पणीही केली होती. त्यांच्यावर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३८ आणि ३९ (दहशतवादी संघटनेच्या सदस्यत्वाशी संबंधित) अंतर्गत दाखल गुन्हे केले आहेत. तथापि, गुन्ह्यांत दोषी ठरल्यास तेलतुंबडे यांना कमाल शिक्षा १० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यांनी आधीच दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला असल्यामुळे जामीन मंजूर करत असल्याचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने नमूद केले होते.
२१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेला आपण अनुपस्थित होतो. त्यामुळे चिथावणीखोर भाषण देण्याचा आणि या प्रकरणाचा आपल्याशी काही संबंध नाही, असा दावा तेलतुंबडे यांनी जामिनाची मागणी करताना केला होता. तर तेलतुंबडे हे एल्गार परिषद आयोजित करणाऱ्यांपैकी एक होते. शिवाय ते सीपीआय (माओवादी) या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचे सक्रिय सदस्य आहेत, असा दावा एनआयएतर्फे वकील संदेश पाटील यांनी केला आहे.
