भारतीय पुरातत्व विभागाने (ASI) सोमवारी भोजशाला कमाल मौला मशिदीबाबतचं सर्व्हेक्षण अहवाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर पीठापुढे सादर केला. पुरातत्व खात्याचे वकील हिमांशू जोशी यांनी दोन हजार पानांचा हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. जोशी यांनी सांगितलं की या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

४ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले होते?

४ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने पुरातत्व खात्याला हे आदेश दिले होते की भोजशाला मशिद प्रकरणात वाद आहेत. या परिसरात जो सर्वे तुम्ही केला आहेत त्याबाबत अहवाल सादर करा. संपूर्ण अहवाल १५ जुलैपर्यंत सादर करावा. ही जागा हिंदू धर्मस्थळ आहे की मुस्लीम धर्मस्थळ यावरुन वाद आहे. त्या प्रकरणी कोर्टाने हे आदेश दिले होते. आता अहवालात काही गोष्टी समोर आल्या आहेत.

हे पण वाचा- लोकमानस: मुघल, ब्रिटिश इतिहासातून विद्यार्थी बिघडले?

हिंदू आणि मुस्लिम समुदायाचा नेमका वाद काय?

हिंदू समुदाय भोजशालाला हिंदू धर्मातील वाग्देवी म्हणजेच देवी सरस्वतीचं मंदिर मानतो. तर या ठिकाणी ११ व्या शतकापासून मशिद आहे असं मुस्लिम पक्षकारांचं म्हणणं आहे. भोजशालाचा संपूर्ण परिसर भारतीय पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारीत आहे. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नावाच्या संघटनेने जो अर्ज केला त्यानंतर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. त्यानंतर २२ मार्चपासून पुरातत्व विभागाने या ठिकाणी सर्व्हे सुरु केला होता. जो काही दिवसांपूर्वीच संपला आहे. आता या प्रकरणाचा अहवाल लवकरात लवकर सादर केला जावा म्हणून न्यायालयाने पुरातत्व खात्याला १५ जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. ज्यानंतर हा अहवाल सादर करण्यात आला.

भोजशालाचा वाद नेमका काय आहे?

वकील हरिशंकर जैन यांनी काय म्हटलं आहे?

भोजशाला कमला मौला मशिद प्रकरणात जो अहवाल सादर करण्यात आला आहे त्याबाबत वकील हरिशंकर जैन यांनी असं सांगितलं की सर्वेक्षणात ९४ भग्न मूर्ती सापडल्या आहेत. तसंच या ठिकाणी फक्त हिंदू पद्धतीने पूजा केली जाऊ शकते असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पुरातत्व खात्याने जो अहवाल दिला आहे त्यावरुन हे स्पष्ट झालं आहे की या भोजशाला कमला मौला या ठिकाणी मशिद नसून हिंदूंचं मंदिर होतं. त्यामुळे या ठिकाणी पूजा अर्चा करण्याचा अधिकार हा फक्त हिंदूंना आहे. २००३ मध्ये या ठिकाणी नमाज पठणाला पुरातत्व खात्याने संमती दिली होती. मात्र ही बाब चुकीची आहे. ९४ हून अधिक भग्न मूर्ती आम्हाला या ठिकाणी आढळून आल्या आहेत असंही जैन यांनी ANI ला सांगितलं.

४ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले होते?

४ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने पुरातत्व खात्याला हे आदेश दिले होते की भोजशाला मशिद प्रकरणात वाद आहेत. या परिसरात जो सर्वे तुम्ही केला आहेत त्याबाबत अहवाल सादर करा. संपूर्ण अहवाल १५ जुलैपर्यंत सादर करावा. ही जागा हिंदू धर्मस्थळ आहे की मुस्लीम धर्मस्थळ यावरुन वाद आहे. त्या प्रकरणी कोर्टाने हे आदेश दिले होते. आता अहवालात काही गोष्टी समोर आल्या आहेत.

हे पण वाचा- लोकमानस: मुघल, ब्रिटिश इतिहासातून विद्यार्थी बिघडले?

हिंदू आणि मुस्लिम समुदायाचा नेमका वाद काय?

हिंदू समुदाय भोजशालाला हिंदू धर्मातील वाग्देवी म्हणजेच देवी सरस्वतीचं मंदिर मानतो. तर या ठिकाणी ११ व्या शतकापासून मशिद आहे असं मुस्लिम पक्षकारांचं म्हणणं आहे. भोजशालाचा संपूर्ण परिसर भारतीय पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारीत आहे. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नावाच्या संघटनेने जो अर्ज केला त्यानंतर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. त्यानंतर २२ मार्चपासून पुरातत्व विभागाने या ठिकाणी सर्व्हे सुरु केला होता. जो काही दिवसांपूर्वीच संपला आहे. आता या प्रकरणाचा अहवाल लवकरात लवकर सादर केला जावा म्हणून न्यायालयाने पुरातत्व खात्याला १५ जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. ज्यानंतर हा अहवाल सादर करण्यात आला.

भोजशालाचा वाद नेमका काय आहे?

वकील हरिशंकर जैन यांनी काय म्हटलं आहे?

भोजशाला कमला मौला मशिद प्रकरणात जो अहवाल सादर करण्यात आला आहे त्याबाबत वकील हरिशंकर जैन यांनी असं सांगितलं की सर्वेक्षणात ९४ भग्न मूर्ती सापडल्या आहेत. तसंच या ठिकाणी फक्त हिंदू पद्धतीने पूजा केली जाऊ शकते असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पुरातत्व खात्याने जो अहवाल दिला आहे त्यावरुन हे स्पष्ट झालं आहे की या भोजशाला कमला मौला या ठिकाणी मशिद नसून हिंदूंचं मंदिर होतं. त्यामुळे या ठिकाणी पूजा अर्चा करण्याचा अधिकार हा फक्त हिंदूंना आहे. २००३ मध्ये या ठिकाणी नमाज पठणाला पुरातत्व खात्याने संमती दिली होती. मात्र ही बाब चुकीची आहे. ९४ हून अधिक भग्न मूर्ती आम्हाला या ठिकाणी आढळून आल्या आहेत असंही जैन यांनी ANI ला सांगितलं.