रशिया युक्रेन युद्धाचे संपूर्ण जगात पडसाद उमटत आहेत. अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी रशियाविरोधात मोहीम तीव्र केली आहे. रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलली जात आहेत. दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्राच्या बैठकीत रशियाच्या बाजूने मतदान करणारे आणि तटस्थ असणाऱ्या देशांच्या भूमिकेकडे अमेरिकेने मोर्चा वळवल्याचं पाहायला मिळत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत रशियाच्या विरोधात १४१ देशांनी मतदान केलं. पाच देशांनी रशियाच्या बाजून मतदान केलं. तर भारतासह ३५ देशांनी तटस्थ भूमिका घेतली होती. २०१६ पासून भारत हा रशियन शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. काउंटरिंग अमेरिकाज अ‍ॅडव्हर्सरीज थ्रू सॅन्क्शन्स अ‍ॅक्ट (CAATSA) अंतर्गत रशियाकडून S-400 ट्रायम्फ क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्यासाठी भारतावर निर्बंध लागू करायचे की नाही याचा विचार अमेरिकेतील बायडेन प्रशासन करत आहे, असे अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकारी डोनाल्ड लू यांनी सांगितले.
रशियाच्या आक्रमणाचा निषेध करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या मतदानावेळी भारताची तटस्थ भूमिका होती. यामुळे भारताचे अमेरिकेशी असलेलं संबंध यावर झालेल्या सुनावणीत रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट या दोन्ही अमेरिकन खासदारांनी भारतावर टीका केली. या दरम्यान एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यात आलं. भारताला रशियाकडून S-400 ट्रायम्फ क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदीसाठी मंजूरी दिली जाईल की नाही यावर भारत-अमेरिका संरक्षण सुरक्षा सहकार्य आणि CAATSA अंतर्गत चर्चा झाली. मात्र अद्यापही बायडेन प्रशासनाने भारतावर निर्बंध लागू करण्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही, असंही लू यांनी पुढे सांगितलं.
“भारत हा आता आमचा खरोखरच महत्त्वाचा सुरक्षा भागीदार आहे आणि आम्ही त्या भागीदारीला पुढे जाण्यास महत्त्व देतो,” असं डोनाल्ड लू यांनी सांगितलं. लू यांनी सन पॅनेलला माहिती दिली की, भारताने नुकतेच रशियन मिग-29 लढाऊ विमान, हेलिकॉप्टर आणि टँकविरोधी शस्त्रांच्या ऑर्डर्स रद्द केल्या आहेत. नवीन निर्बंध इतर देशांना इशारा असेल. येत्या काही महिन्यांत आणि वर्षांत मॉस्कोमधून प्रमुख शस्त्रे प्रणाली खरेदी करणे कोणालाही कठीण जाईल., असंही त्यांनी पुढे सांगितलं. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत.
