Big Decisions Of Supreme Court In 2024 : येत्या काही दिवसांतच नव्या वर्षाला सुरुवात होणार आहे. २०२४ या सरत्या वर्षात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत, ज्यामुळे देशाच्या कायदा क्षेत्राला नवा आकार मिळाला आहे. यामध्ये महत्त्वाच्या ठरलेल्या निर्णयांमध्ये बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची माफी, इलेक्टोरल बाँड्स योजनेची वैधता, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आणि बेकायदेशीर बुलडोझर कारवाईला आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना यांचा समावेश आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दरम्यान २०२४ च्या शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड हे निवृत्त झाले असून त्यांच्या जागी आता संजीव खन्ना यांच नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे.
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची माफी रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींना तरुंगातून सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द केला होता. २०२४ च्या सुरुवातीला दिलेला हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा या वर्षातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा निकाल होता. २००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर बलात्कार करत तिच्या कुटुंबातील लोकांची हत्या करण्याता आली होती. यानंतर यातील दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली झाली.
या प्रकरणात दोषींना मुंबईतील न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे दोषींना माफी देण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारकडे होता. हे माहित असूनही गुजरात सरकाने दोषींना तुरुंगातून सोडण्याचा निर्णय घेतला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, “गुजरात सरकारला त्यांच्याकडे आरोपींना माफी देण्याचा अधिकार नसल्याचे माहित असूनही त्यांनी आरोपींशी संगनमत करून हे पाऊल उचलले”, असे म्हटले होते.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागारत्ना यांनी सुनावणी वेळी म्हटले होते की, “जर दोषींनी कायद्याच्या नियमाचा आदर केला तरच माफीच्या अर्जांवर विचार केला जाऊ शकतो दोषींना सोडण्याचा निर्णय प्रशासकीय क्षेत्रामध्ये असला तरी, न्यायालयांना माफीचे आदेश रद्द करण्याचा अधिकार आहे.”
बिल्किस बानो प्रकरण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
इलेक्टोरल बाँड्स योजनेची वैधता
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०१८ ची इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द केली होती. इलेक्टोरल बाँड्स योजनेमुळे महामंडळ, व्यक्ती आणि संस्थांना राजकीय पक्षांना अनामिकपणे देणगी देता येत होती. १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, न्यायालयाने एकमताने असे ठरवले की, मतदारांना राजकी पक्षांच्या निधीच्या स्रोतांबद्दल माहिती घेण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाला असे आढळून आले की, इलेक्टोरल बाँड्स योजनेत अनेक दोष होते.
मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात यासाठी, न्यायालयाने रोखे विक्री त्वरित थांबवण्याचे आदेश दिले. याचबरोर निवडणूक आयोग आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना त्यांनी आतापर्यंत इलेक्टोरल बाँड्स व्यवहारांवर गोळा केलेली माहिती सार्वजनिकपणे उघड करण्यास सांगितले.
इलेक्टोरल बाँड्स योजना प्रकरण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सप्टेंबरमध्ये जामीन मिळाला होता. ते १७७ दिवस तुरुंगात होते. न्यायालयाने केजरीवाल यांना १० लाख रूपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. केजरीवाल यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यालेला प्रकरणाला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या.
केजरीवाल यांना जामीन देतना न्यायालय म्हणाले होते की, “आम्ही जामीनावर विचार केला आहे. मुद्दा स्वातंत्र्याचा आहे. दीर्घकाळ तुरुंगवास हा स्वातंत्र्यावर अन्याय आहे. या खटल्याचा निकाल लवकर लागण्याची शक्यता नाही, असे सध्यातरी आम्हाला वाटते. पुरावे आणि साक्षीदारांशी छेडछाड करण्याबाबत फिर्यादीच्या भीतीचा विचार करण्यात आला. ते फेटाळत आम्ही असा निष्कर्ष काढतो की अपीलकर्त्याला जामीन मिळावा.”
चाइल्ड पोर्नोग्राफी
चाइल्ड पोर्नोग्राफीवरील कायदा कडक करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी निर्णय दिला की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे, बाळगणे आणि त्याची तक्रार न करणे लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत शिक्षेस पात्र आहे.
हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा मुलांचा अश्लील व्हिडिओ डाऊनलोड करणाऱ्या २८ वर्षीय तरुणाविरुद्ध फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचा निकाल रद्दबातल ठरवला होता.
माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या समवेत न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी स्पष्ट केले की, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्याच्या कलम १५ मध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बाळगणे, ती डिलिट न करता वितरणाच्या हेतूने जवळ ठेवणे हे दंडनीय गुन्हे आहेत.
बेकायदेशीर बुलडोझर कारवाईला आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना
जहांगीरपुरी सांप्रदायिक हिंसाचारात आरोपी असलेल्या मुस्लिम व्यक्तींची घरे प्रशासनाने बुलडोझरने पाडल्यानंतर दोन वर्षांनी, न्यायालयाने देशभरात अशा कारवाईला आळा घालण्यासाठी तपशीलवार निर्देश जारी केले. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, एका मुस्लिम रिक्षा चालकाचे घर बुलडझरने पाडल्यानंतर खंडपीठाने हे प्रकरण हाती घेतले होते. मुस्लिम भाडेकरूच्या मुलाने एका हिंदू वर्गमित्रावर चाकूने वार केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटले की, “या स्वरुपाच्या बुलडोझर कारवाईमुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.”
या प्रकारच्या कारवाईद्वारे आतापर्यंत १५०,००० हून अधिक घरे उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. यामुळे ७००,००० हून अधिक लोक, मुख्यत: मुस्लिम, दोन वर्षांत बेघर झाले आहेत.
दरम्यान २०२४ च्या शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड हे निवृत्त झाले असून त्यांच्या जागी आता संजीव खन्ना यांच नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे.
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची माफी रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींना तरुंगातून सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द केला होता. २०२४ च्या सुरुवातीला दिलेला हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा या वर्षातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा निकाल होता. २००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर बलात्कार करत तिच्या कुटुंबातील लोकांची हत्या करण्याता आली होती. यानंतर यातील दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली झाली.
या प्रकरणात दोषींना मुंबईतील न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे दोषींना माफी देण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारकडे होता. हे माहित असूनही गुजरात सरकाने दोषींना तुरुंगातून सोडण्याचा निर्णय घेतला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, “गुजरात सरकारला त्यांच्याकडे आरोपींना माफी देण्याचा अधिकार नसल्याचे माहित असूनही त्यांनी आरोपींशी संगनमत करून हे पाऊल उचलले”, असे म्हटले होते.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागारत्ना यांनी सुनावणी वेळी म्हटले होते की, “जर दोषींनी कायद्याच्या नियमाचा आदर केला तरच माफीच्या अर्जांवर विचार केला जाऊ शकतो दोषींना सोडण्याचा निर्णय प्रशासकीय क्षेत्रामध्ये असला तरी, न्यायालयांना माफीचे आदेश रद्द करण्याचा अधिकार आहे.”
बिल्किस बानो प्रकरण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
इलेक्टोरल बाँड्स योजनेची वैधता
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०१८ ची इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द केली होती. इलेक्टोरल बाँड्स योजनेमुळे महामंडळ, व्यक्ती आणि संस्थांना राजकीय पक्षांना अनामिकपणे देणगी देता येत होती. १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, न्यायालयाने एकमताने असे ठरवले की, मतदारांना राजकी पक्षांच्या निधीच्या स्रोतांबद्दल माहिती घेण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाला असे आढळून आले की, इलेक्टोरल बाँड्स योजनेत अनेक दोष होते.
मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात यासाठी, न्यायालयाने रोखे विक्री त्वरित थांबवण्याचे आदेश दिले. याचबरोर निवडणूक आयोग आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना त्यांनी आतापर्यंत इलेक्टोरल बाँड्स व्यवहारांवर गोळा केलेली माहिती सार्वजनिकपणे उघड करण्यास सांगितले.
इलेक्टोरल बाँड्स योजना प्रकरण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सप्टेंबरमध्ये जामीन मिळाला होता. ते १७७ दिवस तुरुंगात होते. न्यायालयाने केजरीवाल यांना १० लाख रूपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. केजरीवाल यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यालेला प्रकरणाला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या.
केजरीवाल यांना जामीन देतना न्यायालय म्हणाले होते की, “आम्ही जामीनावर विचार केला आहे. मुद्दा स्वातंत्र्याचा आहे. दीर्घकाळ तुरुंगवास हा स्वातंत्र्यावर अन्याय आहे. या खटल्याचा निकाल लवकर लागण्याची शक्यता नाही, असे सध्यातरी आम्हाला वाटते. पुरावे आणि साक्षीदारांशी छेडछाड करण्याबाबत फिर्यादीच्या भीतीचा विचार करण्यात आला. ते फेटाळत आम्ही असा निष्कर्ष काढतो की अपीलकर्त्याला जामीन मिळावा.”
चाइल्ड पोर्नोग्राफी
चाइल्ड पोर्नोग्राफीवरील कायदा कडक करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी निर्णय दिला की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे, बाळगणे आणि त्याची तक्रार न करणे लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत शिक्षेस पात्र आहे.
हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा मुलांचा अश्लील व्हिडिओ डाऊनलोड करणाऱ्या २८ वर्षीय तरुणाविरुद्ध फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचा निकाल रद्दबातल ठरवला होता.
माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या समवेत न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी स्पष्ट केले की, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्याच्या कलम १५ मध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बाळगणे, ती डिलिट न करता वितरणाच्या हेतूने जवळ ठेवणे हे दंडनीय गुन्हे आहेत.
बेकायदेशीर बुलडोझर कारवाईला आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना
जहांगीरपुरी सांप्रदायिक हिंसाचारात आरोपी असलेल्या मुस्लिम व्यक्तींची घरे प्रशासनाने बुलडोझरने पाडल्यानंतर दोन वर्षांनी, न्यायालयाने देशभरात अशा कारवाईला आळा घालण्यासाठी तपशीलवार निर्देश जारी केले. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, एका मुस्लिम रिक्षा चालकाचे घर बुलडझरने पाडल्यानंतर खंडपीठाने हे प्रकरण हाती घेतले होते. मुस्लिम भाडेकरूच्या मुलाने एका हिंदू वर्गमित्रावर चाकूने वार केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटले की, “या स्वरुपाच्या बुलडोझर कारवाईमुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.”
या प्रकारच्या कारवाईद्वारे आतापर्यंत १५०,००० हून अधिक घरे उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. यामुळे ७००,००० हून अधिक लोक, मुख्यत: मुस्लिम, दोन वर्षांत बेघर झाले आहेत.
