बांगलादेशमधील विद्यार्थी आंदोलनाला अर्धवट यश आले असून आज रविवारी (२१ जुलै) बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरीमधील वादग्रस्त आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्य युद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्हणून विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला होता. सुरुवातीला बांगलादेशच्या विद्यापीठांमधून सुरु झालेले हे आंदोलन बघता बघता संपूर्ण देशभरात पसरले होते. या आंदोलनामध्ये १ जुलैपासून आतापर्यंत मोठा हिंसाचार झालेला असून तब्बल १५० जणांचा मृत्यू झाला आहे. रविवारी रस्त्यावर कुणी आल्यास त्याला ‘दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे’ (Shoot-On-Sight Orders) आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आज रविवारी बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेला हा निर्णय फारच महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : आंदोलकांना दिसताक्षणीच गोळ्या घालण्याचे आदेश; बांगलादेशमधील परिस्थिती चिघळली, १२३ जणांचा मृत्यू

आणखी वाचा

काय म्हणाले बांगलादेशचे सर्वोच्च न्यायालय?

बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांना देण्यात आलेले ३० टक्के आरक्षण पूर्णपणे रद्द न करता ते कमी केले आहे. या निर्णयानुसार, स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी देण्यात आलेलेल ३० टक्के आरक्षण कमी करुन ते ५ टक्क्यांवर आणले गेले आहे. या निर्णयानुसार, देशातील ९३ टक्के पदे गुणवत्तेनुसार भरली जातील. उर्वरित २ टक्के पदे वांशिक अल्पसंख्याक, पारलिंगी व्यक्ती आणि अपंग लोकांसाठी राखीव असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरीही स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांसाठी लागू केलेले सर्वच्या सर्व आरक्षण पूर्णपणे रद्द करण्याची आंदोलकांची मागणी आहे. बांगलादेशचे ऍटर्नी जनरल ए. एम. अमीन उद्दीन यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. आता नागरी सेवेतील पाच टक्के नोकऱ्या स्वातंत्र्ययुद्धात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी आणि दोन टक्के इतर श्रेणींसाठी राखीव राहतील.” बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही आंदोलक विद्यार्थ्यांना आता आपापल्या वर्गात परतण्याचे आवाहन केले आहे.

हेही वाचा : विद्यापीठे बंद, विद्यार्थी हिंसक! बांगलादेशमधील देशव्यापी हिंसाचारामागे कारण काय?

प्रचंड मोठा हिंसाचार

स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण दिले गेले तर आपण या लाभापासून वंचित राहू, अशी भीती आंदोलक विद्यार्थ्यांना वाटते. त्यातूनच या आंदोलनाने आकार घेतला होता. मात्र, हे आंदोलन बघता बघता देशव्यापी झाले आणि त्याला हिंसक वळण मिळाले. शेख हसीना सरकारने आंदोलकांची समजूत काढण्याऐवजी त्यांना न जुमानण्याचेच धोरण अधिक अवलंबल्याचे दिसून आले; त्यामुळे दिवसेंदिवस हे आंदोलन अधिक पेटत गेले. सरतेशेवटी, संपूर्ण बांगलादेशभर कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शिक्षणासाठी भारतासहित इतर अनेक देशातील बांगलादेशमध्ये गेलेले विद्यार्थीही मायदेशी परतत होते.

हेही वाचा : आंदोलकांना दिसताक्षणीच गोळ्या घालण्याचे आदेश; बांगलादेशमधील परिस्थिती चिघळली, १२३ जणांचा मृत्यू

आणखी वाचा

काय म्हणाले बांगलादेशचे सर्वोच्च न्यायालय?

बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांना देण्यात आलेले ३० टक्के आरक्षण पूर्णपणे रद्द न करता ते कमी केले आहे. या निर्णयानुसार, स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी देण्यात आलेलेल ३० टक्के आरक्षण कमी करुन ते ५ टक्क्यांवर आणले गेले आहे. या निर्णयानुसार, देशातील ९३ टक्के पदे गुणवत्तेनुसार भरली जातील. उर्वरित २ टक्के पदे वांशिक अल्पसंख्याक, पारलिंगी व्यक्ती आणि अपंग लोकांसाठी राखीव असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरीही स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांसाठी लागू केलेले सर्वच्या सर्व आरक्षण पूर्णपणे रद्द करण्याची आंदोलकांची मागणी आहे. बांगलादेशचे ऍटर्नी जनरल ए. एम. अमीन उद्दीन यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. आता नागरी सेवेतील पाच टक्के नोकऱ्या स्वातंत्र्ययुद्धात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी आणि दोन टक्के इतर श्रेणींसाठी राखीव राहतील.” बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही आंदोलक विद्यार्थ्यांना आता आपापल्या वर्गात परतण्याचे आवाहन केले आहे.

हेही वाचा : विद्यापीठे बंद, विद्यार्थी हिंसक! बांगलादेशमधील देशव्यापी हिंसाचारामागे कारण काय?

प्रचंड मोठा हिंसाचार

स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण दिले गेले तर आपण या लाभापासून वंचित राहू, अशी भीती आंदोलक विद्यार्थ्यांना वाटते. त्यातूनच या आंदोलनाने आकार घेतला होता. मात्र, हे आंदोलन बघता बघता देशव्यापी झाले आणि त्याला हिंसक वळण मिळाले. शेख हसीना सरकारने आंदोलकांची समजूत काढण्याऐवजी त्यांना न जुमानण्याचेच धोरण अधिक अवलंबल्याचे दिसून आले; त्यामुळे दिवसेंदिवस हे आंदोलन अधिक पेटत गेले. सरतेशेवटी, संपूर्ण बांगलादेशभर कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शिक्षणासाठी भारतासहित इतर अनेक देशातील बांगलादेशमध्ये गेलेले विद्यार्थीही मायदेशी परतत होते.