पाटणा : बिहारमध्ये जातीआधारित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करणारे विधेयक राज्याच्या विधानसभेने गुरुवारी मंजूर केले. केंद्राने काही वर्षांपासून लागू केलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणासह बिहारमधील आरक्षण ७५ टक्क्यांवर गेले आहे.
बिहारमध्ये अलीकडेच करण्यात आलेल्या जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या आधारे इतर मागासवर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करणारे विधेयक नितीशकुमार सरकारने गुरुवारी सकाळी विधानसभेत मांडले. विधानसभेमध्ये प्रतिनिधित्व असलेल्या सर्व नऊ पक्षांबरोबर सल्लामसलत केल्यानंतर जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या आधारे आरक्षण वाढविण्यावर एकमत झाल्याचे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी विधेयक मांडताना सांगितले. यावेळी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणीही त्यांनी केली. जुन्या काळात हा भाग प्रचंड पुढारलेला होता. काही ऐतिहासिक घटनांमुळे त्याची हानी झाली. ती पत पुन्हा मिळविण्यासाठी आम्हाला थोडी मदत लागेल, असे नितीशकुमार यांनी नमूद केले.
आरक्षण असे..
प्रवर्ग – आधी – आता
अनुसूचित जाती – १६ % – २० %
अनुसूचित जमाती – १ % – २ %
अतिमागास प्रवर्ग – १८ % – २५ %
इतर मागासवर्ग – १२ % – १८ %
एकूण – ४७ % – ६५ %
जातनिहाय सर्वेक्षणामुळे सर्वसमावेशक सांख्यिकी तपशील प्राप्त झाला आहे. त्याच्या आधारे सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी अधिक उपाययोजना करता येतील. जातनिहाय जनगणनेला आणि देशभरात आरक्षणवाढीला केंद्राने मान्यता दिली, तर मला आनंदच होईल. – नितीशकुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
