पाटणा : बिहारमध्ये राज्य सरकारद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या जातनिहाय सर्वेक्षणाला पाटणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. या सर्वेक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश न्या. के विनोद चंद्रन आणि न्या. मधुरेश प्रसाद यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला तातडीने सर्वेक्षण थांबवण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे अंतिम निकाल येईपर्यंत आतापर्यंत संकलित झालेली माहिती कोणाबरोबरही सामायिक न करण्याची खबरदारी घेण्याचेही आदेश दिले. यासंबंधी पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपामध्ये तथ्य आहे असे सकृतदर्शनी आम्हाला वाटते असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. संकलित विदा सुरक्षित राहील यासाठी राज्य सरकारला विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे असेही न्यायालयाने सांगितले. राज्याकडे संपूर्ण वैधानिक क्षमता नसताना, ते सर्वेक्षणाच्या आडून जातनिहाय जनगणना करायचा प्रयत्न करू शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जनगणना आणि सर्वेक्षण यामध्ये फरक आहे. जनगणना ही तथ्यांवर आधारित असते तर सर्वेक्षण मतावर आधारित असते असेही न्यायालयाने बजावले. सर्वेक्षणादरम्यान तृतीयपंथीयांना एक जात म्हणून एकत्र करताना त्यांची ओळख आणि अस्तित्व यावर तडजोड केली असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादादरम्यान मांडला. त्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणाच्या निर्णयाचा संदर्भ वापरला.
