Bilkis Bano case: सुप्रीम कोर्टाने बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका केल्यानंतर देशभरातून अनेकजण नाराजी व्यक्त करत आहेत. बिल्किस बानो यांनीदेखील “आपल्यावर अत्याचार व आपल्या सात कुटुंबीयांची हत्या करणाऱ्या ११ दोषींच्या जन्मठेपेची शिक्षा शिथिल करत त्यांना मुक्त केल्याने मी सुन्न झाले आहे. न्यायव्यवस्थेवरील माझ्या श्रद्धेस धक्का पोहोचला असून, ती डळमळली आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. यादरम्यान, मानवाधिकार कार्यकर्ते, इतिहासकार आणि नोकरशहा यांच्यासह अनेक प्रसिद्ध मंडळींना निवेदन प्रसिद्ध करत दोषींची सुटका रद्द करण्याची मागणी केली. तब्बल सहा हजारजणांनी या निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दोषींची सुटका करणं अन्याय असून न्यायाशी प्रतारणा असल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे. सहा हजार जणांनी या निवदेनावर स्वाक्षरी केली असून, यामध्ये सामान्य नागरिक, तळागाळात काम करणारे कर्मचारी, मानवाधिकार कार्यकर्ते, प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार, विद्वान, चित्रपट दिग्दर्शक, पत्रकार आणि माजी नोकरशहा आहेत.
सहेली वुमेन्स रिसोर्स सेंटर, गमना महिला समूह, बेबाक कलेक्टिव्ह, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह वुमेन्स असोसिएशन या प्रमुख गटांनीही यावर स्वाक्षरी केली आहे. निवेदनात त्यांनी म्हटलं आहे की, “ज्या दिवशी आम्ही आमचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याची आणि अभिमान बाळगण्याची अपेक्षा होती, त्याच दिवशी देशातील महिलांना बलात्कारी आणि हत्या करणाऱ्यांची सुटका होताना पाहावं लागलं हे लाजिरवाणं आहे”.
“दोषींची शिक्षा माफ करणं केवळ अनैतिक आणि बेकायदेशीरच नाही, तर ते गुजरात राज्याच्या आपल्याच विद्यमान माफी धोरणाचे आणि केंद्र सरकारने राज्यांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचेही उल्लंघन करतं,” असंही निवेदनात सांगण्यात आलं आहे.
नेमकं काय झालं आहे –
गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या भीषण दंगलीत दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या वेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह सात जण कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारचा निर्णय १९९२ च्या माफी धोरणानुसार या दोषींच्या याचिकेवर विचार करावा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या ११ दोषींना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने या ११ आरोपींना २१ जानेवारी २००८ रोजी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्यांची ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. या दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कैदेत व्यतीत केल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयानुसार या ११ जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय झाला होता.
बिल्किस बानो यांनी व्यक्त केल्या भावना –
“या निर्णयावर तातडीने प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी मला शब्दच सुचत नव्हते. मी अजूनही सुन्नच आहे. या स्थितीत कोणाही महिलेला न्याय कसा मिळेल? माझा आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता. हा धक्का पचवून, मी पूर्ववत जगू लागले होते. परंतु या दोषींच्या सुटकेने माझी अवघी शांतता हिरावली आणि आता माझा न्यायावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. माझे दु:ख आणि डळमळलेला विश्वास माझ्यापुरता नसून न्यायालयांत न्यायासाठी झगडणाऱ्या प्रत्येक महिलेला अशाने न्याय मिळेल का, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. त्यांच्याबद्दल मला दु:ख वाटते. या दोषींच्या मुक्ततेनंतर गुजरात सरकारने माझ्या व माझ्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी,” अशी प्रतिक्रिया बिल्किस बानो यांनी म्हटलं आहे.
दोषींची सुटका करणं अन्याय असून न्यायाशी प्रतारणा असल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे. सहा हजार जणांनी या निवदेनावर स्वाक्षरी केली असून, यामध्ये सामान्य नागरिक, तळागाळात काम करणारे कर्मचारी, मानवाधिकार कार्यकर्ते, प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार, विद्वान, चित्रपट दिग्दर्शक, पत्रकार आणि माजी नोकरशहा आहेत.
सहेली वुमेन्स रिसोर्स सेंटर, गमना महिला समूह, बेबाक कलेक्टिव्ह, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह वुमेन्स असोसिएशन या प्रमुख गटांनीही यावर स्वाक्षरी केली आहे. निवेदनात त्यांनी म्हटलं आहे की, “ज्या दिवशी आम्ही आमचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याची आणि अभिमान बाळगण्याची अपेक्षा होती, त्याच दिवशी देशातील महिलांना बलात्कारी आणि हत्या करणाऱ्यांची सुटका होताना पाहावं लागलं हे लाजिरवाणं आहे”.
“दोषींची शिक्षा माफ करणं केवळ अनैतिक आणि बेकायदेशीरच नाही, तर ते गुजरात राज्याच्या आपल्याच विद्यमान माफी धोरणाचे आणि केंद्र सरकारने राज्यांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचेही उल्लंघन करतं,” असंही निवेदनात सांगण्यात आलं आहे.
नेमकं काय झालं आहे –
गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या भीषण दंगलीत दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या वेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह सात जण कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारचा निर्णय १९९२ च्या माफी धोरणानुसार या दोषींच्या याचिकेवर विचार करावा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या ११ दोषींना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने या ११ आरोपींना २१ जानेवारी २००८ रोजी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्यांची ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. या दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कैदेत व्यतीत केल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयानुसार या ११ जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय झाला होता.
बिल्किस बानो यांनी व्यक्त केल्या भावना –
“या निर्णयावर तातडीने प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी मला शब्दच सुचत नव्हते. मी अजूनही सुन्नच आहे. या स्थितीत कोणाही महिलेला न्याय कसा मिळेल? माझा आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता. हा धक्का पचवून, मी पूर्ववत जगू लागले होते. परंतु या दोषींच्या सुटकेने माझी अवघी शांतता हिरावली आणि आता माझा न्यायावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. माझे दु:ख आणि डळमळलेला विश्वास माझ्यापुरता नसून न्यायालयांत न्यायासाठी झगडणाऱ्या प्रत्येक महिलेला अशाने न्याय मिळेल का, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. त्यांच्याबद्दल मला दु:ख वाटते. या दोषींच्या मुक्ततेनंतर गुजरात सरकारने माझ्या व माझ्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी,” अशी प्रतिक्रिया बिल्किस बानो यांनी म्हटलं आहे.
