Bilkis Bano Case : बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला झटका देणारा निर्णय दिला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा गुन्हेगारांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय रद्द ठरवला आहे. गुजरात सरकारने शिक्षा कमी करण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणं आवश्यक होतं असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. महाराष्ट्रात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बिल्किस बानो प्रकरणात अत्याचार करणाऱ्या आरोपींची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. १५ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी त्यांची सुटका करण्यात आली होती. आता या प्रकरणात शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असून आरोपींना दोन आठवड्यात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण हे अत्यंत धक्कादायक प्रकरण आहे. मागच्या २२ वर्षांपासून बिल्किस बानो संघर्ष करते आहे. आपण जाणून घेऊ हे प्रकरण नेमकं काय आहे?
बिल्किस बानो प्रकरण नेमकं काय?
२७ फेब्रुवारी २००२ या दिवशी गोध्रा या स्टेशनजवळ साबरमती एक्स्प्रेसचे काही डबे जाळण्यात आले. या घटनेत अयोध्येतून परतणाऱ्या ५९ कारसेवकांचा मृत्यू झाला. या घटनेचे पडसाद देशभरात उमटले आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. गुजरातमध्ये दंगल पेटली. याच दंगलीत बिल्किस बानोचं कुटुंबही सापडलं आणि होरपळून निघालं.
३ मार्च २००२ ला काय घडलं?
बिल्किस बानो आणि तिचं कुटुंब जिथे लपलं होतं तिथे ३ मार्च २००२ या दिवशी २० ते ३० लोकांचा जमाव आला. त्यांच्या हातात तलवारी आणि काठ्या होत्या. त्यांनी या घरावर हल्ला केला. तसंच बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. ही भयंकर घटना घडली तेव्हा बिल्किस बानो पाच महिन्यांची गर्भवती होती. तिच्या घरातल्या सात कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली. त्यावेळी तिच्या कुटुंबातले सहाजण पळून गेले होते. या प्रकरणात सीबीआय कोर्टाने ११ जणांना दोषी ठरवण्यात आलं. या सगळ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. यातल्या एका आरोपीने गुजरात उच्च न्यायालयात एक अर्ज केला होता. त्यात त्याने रिमिशन पॉलिसीच्या अंतर्गत सुटकेची मागणी केली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली होती.
बिल्किस बानोही या हल्ल्यात मारली गेली आहे असं मारेकऱ्यांना वाटलं. तसंच तिच्या कुटुंबावर या हल्ल्याचा इतका गहिरा परिणाम झाला की सहाजण बेपत्ता झाले. १७ पैकी सात जणांची हत्या झाली. एक कुटुंब या एका घटनेने उद्ध्वस्त झालं. बिल्किस बानो हल्ल्यानंतर आणि सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर तीन तास बेशुद्ध होती.
या घटनेनंतर काय घडलं?
बिल्किस बानो शुद्धीवर आली तेव्हा तिने लिमखेडा पोलीस ठाणं गाठलं. तिथे तिने तक्रार दाखल केली. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार तक्रार दाखल करणाऱ्या हेड कॉन्स्टेबलने वस्तुस्थिती दडवली आणि तिच्या तक्रारीचा विपर्यास केला. बिल्किस बानोला वैद्यकिय तपासणीसाठी नेण्यात आलं नाही. गोध्रा येथील मदत शिबिरात पोहचल्यानंतर बिल्किस बानोला वैद्यकीय तपासणीसाठी सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आलं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर बिल्किस बानो प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला.
सीबीआय तपासात काय घडलं?
बिल्किस बानो प्रकरण हाती आल्यानंतर सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास नव्याने सुरु केला. मृतांचं शवविच्छेदनही योग्य पद्धतीने झालं नसल्याची बाब समोर आली. जेव्हा सीबीआयने हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या लोकांचे मृतदेह बाहेर काढले तेव्हा एकाही मृतदेहाला कवटी नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार मृतदेहांची शीरं धडावेगळी करण्यात आली. त्यांची ओळख पटू नये यासाठी ही गोष्ट करण्यात आली. त्यामुळे मृतदेह कुणाचे याची ओळक पटलेली नाही असं सीबीआय तपासात समोर आलं.
बिल्किस बानोला जिवे मारण्याच्या धमक्या
बिल्किस बानोचा खटला सुरु झाला तेव्हापासून तिला जिवे मारण्याच्या धमक्याही सुरु झाल्या. जानेवारी २००८ मध्ये विशेष न्यायालयाने ११ आरोपींना खून, बलात्कार, बेकायदेशी सभा तसंच इतर आरोपांसाठी दोषी ठरवलं. तसंच बिल्किस बानोचा अहवाल चुकीच्या पद्धतीने लिहिणाऱ्या हवालदारालाही दोषी ठरवण्यात आलं. इतर सात आरोपींची पुराव्यांच्या अभावी मुक्तता करण्यात आली. खटल्यादरम्यान एका आरोपीचा मृत्यू झाला.
दोषी ठरलेल्या ११ आरोपींमध्ये जसवंतभाई नई, गोविंदभाई नई, नरेश कुमार मोरधिया (मृत), शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप वोहनिया, बकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, नितेश भट्ट, रमेश चंदना आणि हेडरकॉन्टेबल सोमाभाई घोरी यांचा समावेश होता. जसवंत, गोविंद आणि नरेश यांनी बिल्किस बानोवर बलात्कार केला. त्याचवेळी शैलेशनं बिल्किसची मुलगी सालेहा हिला जमिनीवर आपटून ठार केलं होतं.
मे २०१७ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयानं सामूहिक बलात्कार प्रकरणात ११ जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. तसेच, पोलीस कर्मचारी आणि डॉक्टरांसह उर्वरित सात जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. एप्रिल २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारला बिल्कीस यांना दोन आठवड्यांच्या आत ५० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला होता. दोषींपैकी एक असलेल्या राधेश्याम शाहनं सर्वोच्च न्यायालयात माफीसाठी याचिका दाखल केली. न्यायालयानं याचिकेवर निर्णय घेण्यास गुजरात सरकारला सांगितलं. गुजरात सरकारनं यासाठी एक समिती गठीत केली. या समितीनं माफीची याचिका मंजूर केली. त्यानंतर दोषींची शिक्षा कमी करुन त्यांना सोडण्यात आलं. त्यानंतर बिल्किस बानोने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द केला आहे.
