बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला आहे. या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारलं आहे. हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालवून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे, या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारने या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे (केरळ) खासदार राहुल गांधी यांनीदेखील यावर भाष्य केलं आहे. तसेच त्यांनी या निर्णयावरून गुजरातमधील भाजपा सरकारवर निशाणा साधला आहे. राहुल गांधी यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, निवडणुकांमध्ये मतं मिळवण्यासाठी न्यायाची हत्या करण्याची प्रवृत्ती लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने पुन्हा एकदा देशाला सांगितलं आहे की, गुन्हेगारांचे संरक्षक कोण आहेत. बिल्किस बानोचा अथक संघर्ष हा अहंकारी भाजपा सरकारविरोधात न्यायाच्या विजयाचं प्रतीक आहे.
दोन आठवड्यात शरण येण्याचे आदेश
दरम्यान, शिक्षा कमी करण्याच्या निर्णयामुळे बिल्किस बानोवर बलात्कार करणारे ११ गुन्हेगार तुरुंगातून सुटले होते. आता तो निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यामुळे या आरोपींना पुन्हा अटक केली जाणार का? यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटलं आहे की, अशा प्रकार्या गुन्ह्याच्या परिणामांपासून गुन्हेगारांना मोकळीक देणं समाजातील शांतता भंग करण्यासारखं ठरेल. त्यामुळे सर्व ११ गुन्हेगारांनी येत्या २ आठवड्यांत पुन्हा पोलिसांना शरण यावं. या गुन्हेगारांना पुन्हा शिक्षामाफीसाठी प्रयत्न करायचे असतील, तर त्यासाठी त्यांनी आधी शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात असणं आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे गुजरात सरकारवर ताशेरे
“आरोपींना महाराष्ट्रातील न्यायालयानं शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेणं योग्य ठरलं असतं. परंतु, गुजरात सरकारने दोषींबरोबर मिळून यासंदर्भात कारवाई केली. याच शक्यतेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला गुजरातबाहेर दुसऱ्या राज्यात वर्ग केला. या संपूर्ण प्रकरणात गुजरात सरकारने घेतलेले निर्णय म्हणजे सरळ सरळ अधिकारांचा गैरवापर आहे. या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा कायद्याचं उल्लंघन करण्यासाठी वापर करण्याचं हे आदर्श उदाहरण आहे”, अशा शब्दांत न्यायालयाने गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
