बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच न्यायालाने रद्द केला आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला खडे बोल सुनावले, तसेच आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द केला. दरम्यान, या प्रकरणातील गुन्हेगारांना सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक दणका दिला आहे. गुन्हेगारांनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी धुडकावली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांना आत्मसमर्पण करण्यास वेळ वाढवून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच न्यायमूर्ती म्हणाले, या याचिकेला काहीही अर्थ नाही.

आणखी वाचा

बिल्किस बानो प्रकरणातील गुन्हेगारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आत्मसमर्पण करण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. गोविंदभाई नाई, रमेश रुपाभाई चंदना आणि मितेश चिमणलाल भट यांनी वेगवेगळी कारणं देत चार आठवड्यांची मुदत वाढवून मागितली होती. परंतु, न्यायमूर्तींनी ही मागणी अमान्य केली आहे.

गोविंदभाई नाई याने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून म्हटलं होतं की, माझे वडील ८८ वर्षांचे आहेत, ते गेल्या काही दिवसांपासून आजारी आहे. ते अंथरुणातून उठू शकत नाहीत. सर्व कामांसाठी ते माझ्यावर अवलंबून आहेत. घरात माझ्या वडिलांची देखभाल करणारा मी एकटाच आहे. मी स्वतःदेखील आता वृद्ध झालोय. मला अस्थम्याचा त्रास आहे. अलीकडेच माझ्यावर एक शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. मला मुळव्याध असून त्यावरील शस्त्रक्रिया करायची आहे. तसेच घरात माझी ७५ वर्षीय वृद्ध आईदेखील आहे. मला तिचीदेखील सेवा करावी लागते. माझी आईदेखील आजारी असते. त्यामुळे मला आत्मसमर्पण करण्यासाठी काही दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी.

नाई याने म्हटलं आहे की, मी दोन मुलांचा पिता आहे. आर्थिक आणि इतर गरजांसाठी माझी दोन्ही मुलं माझ्यावरच अवलंबून आहेत. माझी सुटका केल्यानंतर गेल्या काही दिवसांमध्ये मी कुठेही कायद्याचं उल्लंघन केलेलं नाही. ज्या अटी-शर्थींसह माझी सुटका करण्यात आली होती. त्या सगळ्या अटींचं मी तंतोतंत पालन केलं आहे.

हे ही वाचा >> राम मंदिराचा निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायधीशांनाही प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचं निमंत्रण

दुसऱ्या बाजूला, रुपेश चंदना याने त्याच्या मुलाच्या लग्नाचं कारण दिलं आहे. तर मितेश भट याने शेतीचं कारण देत आत्मसमर्पण करण्यास मुदत वाढवून मागितली आहे.

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांना आत्मसमर्पण करण्यास वेळ वाढवून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच न्यायमूर्ती म्हणाले, या याचिकेला काहीही अर्थ नाही.

आणखी वाचा

बिल्किस बानो प्रकरणातील गुन्हेगारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आत्मसमर्पण करण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. गोविंदभाई नाई, रमेश रुपाभाई चंदना आणि मितेश चिमणलाल भट यांनी वेगवेगळी कारणं देत चार आठवड्यांची मुदत वाढवून मागितली होती. परंतु, न्यायमूर्तींनी ही मागणी अमान्य केली आहे.

गोविंदभाई नाई याने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून म्हटलं होतं की, माझे वडील ८८ वर्षांचे आहेत, ते गेल्या काही दिवसांपासून आजारी आहे. ते अंथरुणातून उठू शकत नाहीत. सर्व कामांसाठी ते माझ्यावर अवलंबून आहेत. घरात माझ्या वडिलांची देखभाल करणारा मी एकटाच आहे. मी स्वतःदेखील आता वृद्ध झालोय. मला अस्थम्याचा त्रास आहे. अलीकडेच माझ्यावर एक शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. मला मुळव्याध असून त्यावरील शस्त्रक्रिया करायची आहे. तसेच घरात माझी ७५ वर्षीय वृद्ध आईदेखील आहे. मला तिचीदेखील सेवा करावी लागते. माझी आईदेखील आजारी असते. त्यामुळे मला आत्मसमर्पण करण्यासाठी काही दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी.

नाई याने म्हटलं आहे की, मी दोन मुलांचा पिता आहे. आर्थिक आणि इतर गरजांसाठी माझी दोन्ही मुलं माझ्यावरच अवलंबून आहेत. माझी सुटका केल्यानंतर गेल्या काही दिवसांमध्ये मी कुठेही कायद्याचं उल्लंघन केलेलं नाही. ज्या अटी-शर्थींसह माझी सुटका करण्यात आली होती. त्या सगळ्या अटींचं मी तंतोतंत पालन केलं आहे.

हे ही वाचा >> राम मंदिराचा निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायधीशांनाही प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचं निमंत्रण

दुसऱ्या बाजूला, रुपेश चंदना याने त्याच्या मुलाच्या लग्नाचं कारण दिलं आहे. तर मितेश भट याने शेतीचं कारण देत आत्मसमर्पण करण्यास मुदत वाढवून मागितली आहे.