बिल्किस बानो प्रकरण: गुजरात सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नेमकं काय घडलं होतं?

गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये भीषण दंगली उसळल्या होत्या. दरम्यान, दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या वेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. संबंधित गुन्ह्यात दोषी आढळलेल्या ११ दोषींची गुजरात सरकारने सुटका केली आहे.

हेही वाचा- “ज्यांनी गर्भवतीवर बलात्कार केला…” बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेनंतर जावेद अख्तर संतापले

केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने या ११ आरोपींना २१ जानेवारी २००८ रोजी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्यांची ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. या दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयानुसार या ११ जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय झाला.

दोषींच्या सुटकेनंतर काय म्हणाल्या बिल्किस बानो?

“या निर्णयावर तातडीने प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी मला शब्दच सुचत नव्हते. मी अजूनही सुन्नच आहे. या स्थितीत कोणाही महिलेला न्याय कसा मिळेल? माझा आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता. हा धक्का पचवून, मी पूर्ववत जगू लागले होते. परंतु या दोषींच्या सुटकेने माझी अवघी शांतता हिरावली आणि आता माझा न्यायावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. माझे दु:ख आणि डळमळलेला विश्वास माझ्यापुरता नसून न्यायालयांत न्यायासाठी झगडणाऱ्या प्रत्येक महिलेला अशाने न्याय मिळेल का? याबद्दल आता शंका निर्माण झाली आहे. त्यांच्याबद्दल मला दु:ख वाटते. या दोषींच्या मुक्ततेनंतर गुजरात सरकारने माझ्या व माझ्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी,” अशी प्रतिक्रिया बिल्किस बानो यांनी दिली आहे.