राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेबाहेर ठेवणारे विधेयक गुरुवारी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या विधेयकावर सर्वपक्षीय चर्चा आणि एकमत व्हायला हवे, यासाठी ते स्थायी समितीकडे पाठविण्यात येत असल्याचे कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी संसदेमध्ये सांगितले. गेल्या महिन्यात नारायणसामी यांनीच माहिती अधिकार कायदा सुधारणा विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले होते. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे विरोधकांनी स्वागत केले.
राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याच्या या विधेयकाविरोधात स्वयंसेवी संस्था, माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी आवाज उठविला होता. या निर्णयामुळे पारदर्शकतेच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासला जाईल, असे या संघटनांनी म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
