समलैंगिक संबंध आणि विवाहबाह्य़ संबंध यांना भारतीय लष्करात थारा दिला जाणार नाही, असे लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी गुरुवारी सांगितले. समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, विवाहबाह्य़ संबंधांबाबतचा जुना कायदाही रद्दबातल ठरवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन ऐतिहासिक निकालांचा लष्करावर काय परिणाम होईल असे विचारले असता, लष्करात या गोष्टी मान्य होण्यासारख्या नाहीत असे लष्करप्रमुखांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. लष्कर हे कायद्यापेक्षा मोठे नसले, तरी लष्करात समलैंगिक संबंध आणि व्यभिचार यांना परवानगी देणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले.
लष्कर हे पुराणमतवादी आहे. लष्कर हे एक कुटुंब आहे. या प्रकारांना आम्ही लष्करात थारा देणार नाही, असे त्यांनी विवाहबाह्य़ संबंधांच्या संबंधात सांगितले. सीमांवर तैनात असलेले सैनिक व अधिकारी यांच्यावर स्वत:च्या कुटुंबाबद्दल चिंता बाळगण्याची वेळ येऊ दिली जाऊ शकत नाही, असे रावत यांनी सांगितले. लष्करी कर्मचाऱ्यांची वर्तणूक लष्करी कायद्याद्वारे नियंत्रित केली जाते. लष्करात असे घडू शकते असा विचार आम्ही कधीही केला नाही. ज्या गोष्टींचा विचार करण्यात आला, त्यांचा समावेश लष्करी कायद्यात करण्यात आला. अशा गोष्टी घडू शकतात असे आम्हाला कधीच वाटले नाही आणि आम्ही त्यासाठी परवानगीही दिली नाही. त्यामुळे त्या लष्करी कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या नाहीत, असे लष्करप्रमुखांनी स्पष्ट केले.
