केंद्र सरकारविरोधात आंध्र प्रदेशच्या सदस्यांनी दिलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला समर्थन देण्याचे संकेत बिजू जनता दलाने दिले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. अविश्वास प्रस्ताव चर्चेला येण्यासाठी किमान पन्नास सदस्यांचे समर्थन गरजेचे आहे. या प्रस्तावाला ८४ सदस्यांनी समर्थन दिले असल्याचा दावा तेलगू देसमच्या सदस्यांनी केला आहे. आजच त्यावर चर्चा होणार होती, मात्र गोंधळामुळे कामकाज दिवसभर तहकू ब झाले.
लोकसभेत बिजू जनता दलाचे १४ सदस्य आहेत. अविश्वास ठरावाला समर्थन देण्याऱ्यांची संख्या आता अठरावर पोहोचली आहे. सीमांध्र भागातील काँग्रेस व तेलगू देसम पक्षाच्या प्रत्येकी चार, तर वायएसआर काँग्रेसच्या तीन सदस्यांनी केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची नोटीस लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांना दिली होती. लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार हा प्रस्ताव मंगळवारी सभागृहासमोर ठेवणार होत्या. मात्र जेपीसी अहवालावरून भाजप व द्रमुक पक्षाच्या सदस्यांनी सभापतींसमोर सज्जात येऊन घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे तासाभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.
कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही गोंधळ कायम राहिला. या गोंधळातच मीरा कुमार यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडणार असल्याचे सभागृहास सांगितले. त्यावर आपापल्या सदस्यांना जागेवर बसण्याचा सूचना वरिष्ठ नेत्यांनी केली. काही सेकंद सभागृहात शांतता निर्माण झाली. मात्र द्रमुक सदस्यांनी पुन्हा घोषणाबाजी केल्याने मीरा कुमार यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
‘त्या’ खासदारांविरोधात कारवाईचे संकेत
स्वतंत्र तेलंगण निर्मितीच्या मुद्दय़ावरून लोकसभेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस पाठविणाऱ्या काँग्रेसच्या सहा खासदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार यांनी सांगितले.
भाजपची सावध भूमिका
अविश्वास प्रस्तावावर प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने सावध भूमिका घेतली आहे. राज्यसभेतील उपनेते रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, हा प्रस्ताव चर्चेला येण्यासाठी पन्नास सदस्यांची सहमती हवी. सध्या तरी भाजपची याबाबत कोणतीही भूमिका नाही.
