शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी राज्यसभेत बोलताना गुन्हेगारांच्या डिजिटल डाटा गोळा करण्याबाबतच्या विधेयकावर बोलताना मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं नाव घेत “तुम्ही आमच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकता की कायद्याचा गैरवापर होणार नाही आणि होत नाहीये” असा सवाल केला. दरम्यान त्यांच्या या प्रश्नाला अमित शाह यांनीदेखील उत्तर देताना डोळ्यात डोळे घालून आधी प्रश्न विचारा, असं प्रत्युत्तर दिलं.
संजय राऊत काय म्हणाले –
“संविधानात म्हटलं आहे कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नाही. कलम २० अनुसार प्रत्येक नागरिकाला न बोलण्याचा अधिकार आहे. त्याला कोणाही विरुद्ध साक्ष देण्यासाठी दबाव आणता येत नाही. नार्को ब्रेन मॅपिंग किंवा इतर कोणत्याही वैज्ञानिक चाचणी देखील केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नार्को टेस्टला बेकायदेशीर म्हटलं,” असं संजय राऊत म्हणाले.
“मी गृहमंत्री अमित शाह यांचा आभारी आहे. मी त्यांचं लोकसभेतील भाषण ऐकत होतो. त्यांनी म्हटलं की सरकार कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही यासाठी सर्व उपाययोजना करेल. त्यांनी गुन्हेगारांच्या डिजिटल ओळखीच्या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही हे आश्वासन दिलं. मात्र, तुम्ही आमच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकता का की कायद्याचा गैरवापर होणार नाही आणि होत नाहीये? तुम्ही मला सांगा,” असा सवाल संजय राऊत यांनी अमित शाह यांना केला.
अमित शाह यांचं प्रत्युत्तर –
“एका सदस्याने मला डोळ्यात डोळे घालून सांगू शकता का? असं विचारलं आहे. माझ्यामध्ये आहे हिंमत…पण त्यांनीही डोळ्यात डोळे घालून प्रश्न विचारण्याची हिंमत ठेवावी. नक्कीच देऊ शकतो आणि कुठेही देऊ शकतो. आमच्या मनात काही चोर नाही, आम्ही तेच करतो जे आत्मा सांगते आणि आत्मा कायद्याप्रमाणे मान्य करतं तेच करतो,” असं प्रत्युत्तर अमित शाह यांनी दिलं.
कोणी डोळ्यात डोळे घालून प्रश्न विचारणार असेल तर माझी हरकत नाही, मीदेखील डोळ्यात डोळे घालून उत्तरही नक्कीच देईन असंही अमित शाह म्हणाले.
अमित शाह यांनी यावेळी हे विधेयक आणण्यामागे वैज्ञानिक पुरावे मजबूत करण्याचा हेतू असल्याचं सांगितलं. सर्व रेकॉर्ड पोलिसांकडे नाही तर नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोकडे राहणार असल्याचंही ते म्हणाले. ”जर एखाद्या महिलेवर बलात्कार झाला असेल, तर पोलिसांच्या तपासात आरोपीशी संबंधित जे काही जैविक नमुने येतील, त्याची माहिती नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडे पाठवली जाईल. तसंच नॅशनल रेकॉर्ड ब्युरोशी आधीच आरोपीच्या वैज्ञानिक नोंदी जुळवल्यानंतर संबधित आरोपी यापूर्वी कोणत्याही घटनेत सहभागी झाला होता की नाही, हे देखील कळण्यास मदत होणार आहे. यामुळे पोलिसांचे काम खूप सोपे होईल आणि गोपनीयतेचा भंग होणार नाही,” असं उदाहरण अमित शाह यांनी यावेळी दिलं.
संजय राऊत काय म्हणाले –
“संविधानात म्हटलं आहे कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नाही. कलम २० अनुसार प्रत्येक नागरिकाला न बोलण्याचा अधिकार आहे. त्याला कोणाही विरुद्ध साक्ष देण्यासाठी दबाव आणता येत नाही. नार्को ब्रेन मॅपिंग किंवा इतर कोणत्याही वैज्ञानिक चाचणी देखील केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नार्को टेस्टला बेकायदेशीर म्हटलं,” असं संजय राऊत म्हणाले.
“मी गृहमंत्री अमित शाह यांचा आभारी आहे. मी त्यांचं लोकसभेतील भाषण ऐकत होतो. त्यांनी म्हटलं की सरकार कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही यासाठी सर्व उपाययोजना करेल. त्यांनी गुन्हेगारांच्या डिजिटल ओळखीच्या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही हे आश्वासन दिलं. मात्र, तुम्ही आमच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकता का की कायद्याचा गैरवापर होणार नाही आणि होत नाहीये? तुम्ही मला सांगा,” असा सवाल संजय राऊत यांनी अमित शाह यांना केला.
अमित शाह यांचं प्रत्युत्तर –
“एका सदस्याने मला डोळ्यात डोळे घालून सांगू शकता का? असं विचारलं आहे. माझ्यामध्ये आहे हिंमत…पण त्यांनीही डोळ्यात डोळे घालून प्रश्न विचारण्याची हिंमत ठेवावी. नक्कीच देऊ शकतो आणि कुठेही देऊ शकतो. आमच्या मनात काही चोर नाही, आम्ही तेच करतो जे आत्मा सांगते आणि आत्मा कायद्याप्रमाणे मान्य करतं तेच करतो,” असं प्रत्युत्तर अमित शाह यांनी दिलं.
कोणी डोळ्यात डोळे घालून प्रश्न विचारणार असेल तर माझी हरकत नाही, मीदेखील डोळ्यात डोळे घालून उत्तरही नक्कीच देईन असंही अमित शाह म्हणाले.
अमित शाह यांनी यावेळी हे विधेयक आणण्यामागे वैज्ञानिक पुरावे मजबूत करण्याचा हेतू असल्याचं सांगितलं. सर्व रेकॉर्ड पोलिसांकडे नाही तर नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोकडे राहणार असल्याचंही ते म्हणाले. ”जर एखाद्या महिलेवर बलात्कार झाला असेल, तर पोलिसांच्या तपासात आरोपीशी संबंधित जे काही जैविक नमुने येतील, त्याची माहिती नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडे पाठवली जाईल. तसंच नॅशनल रेकॉर्ड ब्युरोशी आधीच आरोपीच्या वैज्ञानिक नोंदी जुळवल्यानंतर संबधित आरोपी यापूर्वी कोणत्याही घटनेत सहभागी झाला होता की नाही, हे देखील कळण्यास मदत होणार आहे. यामुळे पोलिसांचे काम खूप सोपे होईल आणि गोपनीयतेचा भंग होणार नाही,” असं उदाहरण अमित शाह यांनी यावेळी दिलं.
