एफडीआयला परवानगी म्हणजे विनाशाचा खड्डा
किराणा व्यापारातील ५१ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीचा परवानगी देण्याचा निर्णय म्हणजे विकासाची पायरी नसून विनाशाचा खड्डा आहे. या निर्णयामुळे किराणा व्यापारात गुंतलेले ४ कोटी छोटे व्यावसायिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या २० कोटी लोकांचे आयुष्य अंधकारमय होईल, असा तडाखेबंद युक्तिवाद करून मंगळवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी मनमोहन सिंग सरकारने याबाबत केलेले सर्वच दावे पोकळ असल्याची टीका केली.
केंद्रात सत्तेत असताना किराणा व्यापारात एफडीआय आणू पाहणाऱ्या भाजपची भूमिका देशातील ३० कोटी मध्यमवर्गीय ग्राहक, युवा वर्ग, शेतकरी आणि रोजगारनिर्मितीच्या विरोधातील असल्याची टीका केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली.
मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या नियम १८४ अंतर्गत सुरु झालेल्या या चर्चेत उद्या मतदानाद्वारे लोकसभेचा एफडीआयवरील कल निश्चित होणार आहे.
किराणा व्यापारातील एफडीआयच्या मुद्यावर मनमोहन सिंग सरकारला बाहेरून समर्थन देत असलेल्या समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंह यादव आणि बहुजन समाज पक्षाचे दारासिंह चौहान यांनीही भाजपप्रमाणे एफडीआयच्या निर्णयाचा विरोध केला.
पण भाजपप्रमाणे सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचे संकेतही दिले नाहीत. आमची भूमिका उद्या सभागृहात ठरेल, असे संकेत देताना चौहान यांनी एफडीआयच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरुवातीला काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये व्हावी आणि नंतर त्याचा आढावा घेऊनच देशभरात हा निर्णय लागू करण्यात यावा, अशी भूमिका मांडली.
किराणा व्यापारात एफडीआय येणार की नाही, हे समाजवादी पक्ष आणि बसप यांच्या समर्थनावर अवलंबून आहे. पण आज दोन्ही पक्षांनी आपले पत्ते उघडले नाहीत.
