भाजपचे ‘मिशन २०२४’ सुरू ! ; कमी मताधिक्याने पराभव झालेल्या १४४ मतदारसंघांचा आढावा

२०१९ च्या लोकसभा मतदारसंघात कमी मताधिक्याने भाजपचा पराभव झाला होता, भाजपचे उमेदवार दुसऱ्या वा तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते, अशा देशातील १४४ लोकसभा मतदारासंघावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय भाजपने २५ मे रोजी घेतला होता. त्यासाठी तीन स्तरीय धोरण राबवण्यात आले होते. केंद्रीय स्तरावर ‘’मिशन-१४४’’ची आखणी करण्यात आली, ही माहीम राबवण्यासाठी प्रदेश भाजपला सूचना करण्यात आली होती व हे मतदारसंघ गटांमध्ये विभागून प्रत्येक गटाची जबाबदारी केंद्रीय मंत्र्यांकडे सोपवण्यात आली. ३१ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश केंद्रीय मंत्र्यांना देण्यात आला होता.

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, धर्मेद्र प्रधान, पीयुष गोयल, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकूर, नरेंद्र तोमर, संजीव बालियान, महेंद्र पांडे, ज्योतिरादित्य िशदे, मनसुख मंडाविया, अश्वनी वैष्णव, प्रल्हाद पटेल, राजीव चंद्रशेखर, सुभाष सरकार, जी. किशन रेड्डी, एल. मुरुगन, पंकज चौधरी, अजयकुमार मिश्रा (टेनी), दर्शन जरदोश, कौशल किशोर आदी मंत्र्यांवर या लोकसभा मतदारसंघांची जबाबदारी देण्यात आली होती. पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ओदिशा, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांतील १४४ मतदारसंघ गटांमध्ये विभागण्यात आले होते. या बैठकीला जबाबदारी देण्यात आलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांसह संघटना महासचिव बी. एल. संतोष तसेच, महासचिव सुनील बन्सलही उपस्थित होते. या केंद्रीय मंत्र्यांनी १४४ लोकसभा मतदारसंघ िपजून काढले असून त्यांनी ‘’प्रवासी’’ अहवाल मंगळवारी पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना सादर केला.

केंद्रीय मंत्र्यांनी लोकसभा मतदारसंघात सातत्याने ‘’प्रवास’’ करून तिथल्या मतदारांचा अंदाज घेतला आहे. या मतदारसंघांमध्ये भाजप का कमकुवत आहे, तिथली जातीय समीकरणे काय आहेत, मतदारांचा कौल कोणाला मिळतो, भाजपचे पन्नाप्रमुख, बुथ प्रमुख व संघटनात्मक बांधणी कशी आहे, अशी विविध माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी गोळा केली आहे. या मतदारसंघांची बारीक-सारीक माहितीही अहवालात देण्यात आली आहे.

मोहिमेचा उद्देश..

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ३०३ जागा जिंकल्या असल्या तरी, आगामी निवडणुकीत यशाची कमान कायम ठेवण्यासाठी कमी मताधिक्याने हातातून निसटलेल्या लोकसभा मतदारसंघावर विजय मिळवणे भाजपला गरजेचे वाटू लागले आहे. शिवाय, बिहारसारख्या राज्यांमध्ये सत्तेची समीकरणे बदलली असून त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसू शकतो, हे गृहित धरून नव्या लोकसभा मतदारसंघ ताब्यात घेण्याचे धोरण आखले आहे.

योजना पोहोचवण्यावर भर

केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला गॅस योजना कल्याणकारी योजना या लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांपर्यंत पोहचल्या आहेत का, याचाही आढावा केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतला आहे. या मतदारसंघातील युवक, महिला, माजी सैनिक आदी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारी योजना पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे.