पीटीआय, नवी दिल्ली
मैसुरू नागरी विकास प्राधिकरण (मुदा) जमीनवाटपाच्या वादात सीबीआयला राज्यातील प्रकरणांच्या चौकशीसाठी दिलेली सर्वसाधारण परवानगी मागे घेण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर भाजपने शुक्रवारी जोरदार टीका केली. कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ‘व्यावसायिक चोराची प्रतिक्रिया’ असे वर्णन भाजपने केले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा समावेश असलेल्या मुदा घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीला टाळण्याचा काँग्रेस सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगत भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शेहजाद पूनावाला म्हणाले की, हा निर्णय त्यांच्यातील दोष स्पष्टपणे दर्शवितो.
हेही वाचा >>>Vinesh Phogat : नात्यापेक्षा राजकारण महत्त्वाचं: भाजपानं सांगितलं तर बहीण विनेशच्या विरोधात बबिता प्रचार करणार
मुदा घोटाळ्यात हजारो कोटींचा गंडा घातला गेला आहे. यानंतर काँग्रेसने कोणताही अट्टल चोर किंवा दरोडेखोर करतो तेच केले. कायद्याच्या लांब हातापासून दूर राहण्यासाठी सीबीआयची संमती काढून घेतली आहे, असे पूनावाला म्हणाले. ‘‘काँग्रेस व्यावसायिक चोर आणि व्यावसायिक भ्रष्ट पक्षाप्रमाणे वागत आहे. आधी चूक करायची आणि मग त्याबद्दल निर्लज्जपणे वागायचे, हीच वृत्ती आणि कर्नाटक आणि सत्तेत असलेल्या इतर राज्यांमध्ये काँग्रेसचा दृष्टिकोन आहे,’’ असे पूनावाला यांनी सांगितले.
‘भीती वाटत असल्याने विरोधकांकडून मी लक्ष्य’
विरोधकांना माझी भीती वाटत आहे. त्यामुळेच ते मला लक्ष्य करत आहेत, असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला. माझ्याविरोधात हे पहिलेच राजकीय प्रकरण न्यायालयाने या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर मी राजीनामा देणार नाही, कारण कोणतीही चूक केली नाही आणि मी कायदेशीर लढणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. केंद्र सरकार सीबीआय, ईडी यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा तसेच देशभरातील विरोधी शासित राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या कार्यालयाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करून ते म्हणाले की, प्रशासनात राज्यपालांच्या ‘हस्तक्षेपा’वर राष्ट्रीय चर्चेची गरज आहे.
