ललित मोदी प्रकरणावरून संसदेचे कामकाज बंद पाडणाऱ्या काँग्रेस खासदारांना निलंबित केल्यामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासमोरील संकट तीव्र झाले आहे. काँग्रेसचे ४४ पैकी २५ खासदार निलंबित झाल्याने लोकसभेचे कामकाज सुरळीत चालण्याची शक्यता भाजपला वाटत असली तरी राज्यसभेत मात्र बहुमत असलेल्या काँग्रेसपुढे भाजपला नमते घ्यावे लागेल. निलंबनाच्या कारवाईला ‘गुजरात मॉडेल’ ठरवून काँग्रेस सदस्य राजीव सातव यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला चढविला.
ते म्हणाले की, गुजरात मॉडेल दिल्लीत राबविले जात आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी विरोधी पक्ष नेते व विरोधी आमदारांना निलंबित करायला लावले होते. त्याच धर्तीवर आमचाही आवाज दाबला जात आहे.
खासदारांच्या निलंबनामुळे आतापर्यंत विविध मुद्दय़ांवर विखुरलेल्या विरोधकांना एकत्र येण्याची नामी संधी भाजपने दिली आहे. ज्यात प्रामुख्याने तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश आहे. समाजवादी पक्षदेखील याच गोटात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. तृणमूलच्या सुदीप बंदोपाध्याय यांनी तर लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यदेखील पोस्टर्स घेऊन आले होते- याची आठवण सभागृहात करून दिली. त्यावर लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मागील आठवडय़ात काँग्रेसच्या अधीर रंजन चौधरी यांना दिवसभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्यावर कारवाई न करण्याच्या बदल्यात संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी पोस्टरबाजी न करणे, पंतप्रधानांच्या विरोधात घोषणा न देणे व अध्यक्षांच्या आसनासमोर निदर्शने न करण्याची ‘ऑफर’ काँग्रेससमोर ठेवली होती. पण काँग्रेसने ती फेटाळत चौधरी निलंबित झाल्यानंतर पुन्हा घोषणाबाजीस सुरुवात केली होती. या रणनीतीमुळे सरकारने सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत तोडगा निघाला नाही. कामकाज सुरू ठेवा. ललित मोदीप्रकरणी चर्चा करा, त्यानंतर पंतप्रधान चर्चेला उत्तर देतील- असा नवा प्रस्ताव सरकारने विरोधकांपुढे ठेवला. मात्र आधी स्वराज यांचा राजीनामा घ्या; त्यानंतर चर्चा करू, या मागणीवर काँग्रेस पक्ष ठाम होता.
