राम मंदिराचा मुद्दा ते केंद्रात सत्ता, जाणून घ्या भाजपाचा प्रवास

यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात राम मंदिर उभारण्याचं आश्वासन दिलं. इतक्या वर्षांमध्ये भाजपाच्या जाहीरनाम्यात अनेक बदल झाले. भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्याला ‘संकल्प पत्र’ असं नाव दिलं. पण हे सर्व बदल होत असताना राम मंदिराचं आश्वासन कायम होतं.

आणखी वाचा- अयोध्या-बाबरी वादामुळे कशी पेटली मुंबई?

अयोध्येत राम मंदिर उभारणीमध्ये भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवणी यांनी मोलाची भूमिका निभावली आहे. त्यांनी काढलेली रथयात्रा हा मैलाचा दगड मानला जातो. या रथयात्रेने फक्त भाजपाचं नशीब बदललं नाही तर भारतीय राजकारणात एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली. याच रथयात्रेमुळे भाजपाने १९८४ मधील दोन खासदारांपासून ते २०१९ मधील ३०३ खासदारांपर्यंत मजल मारली आहे.

१९८४ लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला फक्त दोनच जागा मिळाल्या होत्या. भाजपामध्ये एके पटेल आणि सी जे रेड्डी हे दोनच खासदार होते. पटेल गुजरातमधील मेहसाना तर रेड्डी आंध्र प्रदेशातील हनमकोंडा मतदारसंघातून होते. यानंतर भाजपा आणि आरएसएसने अयोध्या राम मंदिराच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला होता. १९८९ मध्ये भाजपाने हिंदू व्होट बँक एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला. भाजपाचं हे धोरण यशस्वी ठरलं. यामुळेच १९८४ मध्ये फक्त दोन खासदार असणाऱ्या भाजपाचे १९८९ मध्ये ८५ खासदार झाले.

आणखी वाचा- शापित नायक!

१९९० मध्ये भाजपाने संपूर्ण हिंदुत्त्वाचं राजकारण स्विकारलं होतं. येथूनच राम मंदिराच्या आंदोलनाला वेग मिळाला. भाजपाचे तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी यांनी राम मंदिर आंदोलनाला जनआंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी गुजरातमधील सोमनाथपासून अयोध्यापर्यंत राम रथयात्रा काढण्याचं ठरवलं.

लालकृष्ण आडवाणी यांनी आधी पदयात्रा काढण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण प्रमोद महाजन यांनी पदयात्रेऐवजी रथयात्रा काढण्याचा सल्ला दिला. यानंतर पक्षानेही निर्णय अंतिम केल्यानंतर आडवणींच्या नेतृत्त्वात सोमनाथपासून अयोध्येपर्यंत १० हजार किमी रथयात्रा काढण्याचा निर्णय झाला. १२ सप्टेंबर १९९० रोजी दिल्लीमधील भाजपा कार्यालयात रथयात्रेची घोषणा झाली. २५ सप्टेंबरला सुरु झालेली ही रथयात्रा ३० ऑक्टोबर रोजी पूर्ण झाली.

आणखी वाचा- भाजपानं पहिल्यांदा राम मंदिराची मागणी केली, तो पालमपूरचा प्रस्ताव काय होता?

या रथयात्रेत नरेंद्र मोदीदेखील सहभागी होते. २५ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान रथयात्रेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. गुजरातमध्ये रथयात्रा अत्यंत शांततेत पार पडली. नरेंद्र मोदी प्रत्येक सभेचं काम पाहत होते. त्यांनी अत्यंत यशस्वीपणे हे काम पार पाडलं. याचवेळी नरेंद्र मोदी भाजपा नेतृत्त्वाच्या नजरेत आले होते.

नरेंद्र मोदींनी १८ जानेवारी १९९१ मध्ये अयोध्येत मंदिर उभं राहिल तेव्हाच जाणार असं जाहीर केलं होतं. त्यांचा १९९१ मधील फोटो सोशल मीडियालर चांगलाच व्हायरल होत आहे. हा फोटो महेंद्र त्रिपाठी नावाच्या फोटोग्राफरने काढला होता. महेंद्र त्रिपाठी यांनी आपण मोदींना तेव्हा तुम्ही अयोध्येला परत कधी येणार ? असं विचारलं असता ज्या दिवशी राम मंदिराच्या कामाला सुरुवात होईल तेव्हा मी पुन्हा येईन असं उत्तर दिलं असल्याचं सांगतात. आता ५ ऑगस्टला नरेंद्र मोदी २९ वर्षांपूर्वी स्वत:ला दिलेलं ते आश्वासन पूर्ण करत आहेत.

आणखी वाचा- आडवाणी, रथयात्रा, गुजरात दंगल आणि नरेंद्र मोदी…. असा होता प्रवास

२०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाने राम मंदिरापेक्षा विकासाला जास्त महत्त्व दिलं. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात १० वर्षांनी भाजपा केंद्रात सत्तेत आली. भाजपाने २८२ जागांवर विजय मिळवला. यानंतर २०१७ मधील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींचा चेहरा समोर आणला. यावेळी प्रचारात राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित करण्यात आला होता. नरेंद्र मोदींची जादू पुन्हा चालली आणि भाजपाने निवडणुकीत ४०३ पैकी ३१२ जागांवर विजय मिळवत सत्ता मिळवली. योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं. योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अयोध्येला अजेंड्यावर आणलं. फैजाबाद जिल्ह्याचं नाव बदलून अयोध्या करण्यात आलं. अयोध्येत दरवर्षी दीपोत्सव आयोजित करण्यात आला. विकासकामांच्या माध्यमातून अयोध्येचं रुपडं पालटण्याचं काम सुरु झालं.

आणखी वाचा- प्रभू रामचंद्रांसाठी बलिदान: साबरमती एक्स्प्रेसमधून बचावलेल्या कार सेवकांची गोष्ट

मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दरदिवशी सुनावणी करण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही मागणी मान्य केली. पण मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात मंदिरासंबंधी निर्णय होऊ शकला नाही. यानंतर भाजपाने २०१९ ची निवडणूक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर लढवली. पुन्हा एकदा केंद्रात भाजपा सत्तेत आली आणि मोदी पंतप्रधान झाले. भाजपाने ३०३ जागांवर विजय मिळवला. सोबतच २०१९ मध्ये अयोध्या वादावर निर्णय आला.

आणखी वाचा- कार सेवा म्हणजे काय? नक्की काय केलं देशभरातल्या कारसेवकांनी?

सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्याच्या बाजूने निर्णय दिला. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२० मध्ये राम मंदिर विश्वस्त मंडळाची स्थापन केली. आता ५ ऑगस्ट रोजी मंदिराचं भूमिपूजन होत आहे.