नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी नोकरीमध्ये खासगी क्षेत्रातून थेट भरती (लॅटरल एन्ट्री) करण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (रालोआ) दोन प्रमुख घटकपक्षांनी विरोध केला आहे. संयुक्त जनता दल (जेडीयू) आणि लोकजनशक्ती पार्टी (रामविलास) या पक्षांनी हा निर्णय चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> तिहेरी तलाक विवाह संस्थेसाठी घातक! केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याचे समर्थन
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) ४५ पदे ही खासगी क्षेत्रातून थेट पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला असतानाच आता रालोआमध्येही याबाबत वेगळा सूर उमटू लागले आहेत. ‘‘आम्ही पक्षाच्या स्थापनेपासून आरक्षणासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. आम्ही राममनोहर लोहिया यांचे अनुयायी आहोत. सरकारचा हा आदेश म्हणजे आमच्यासाठी प्रचंड चिंतेची बाब आहे,’’ असे जेडीयूचे प्रवक्ता के. सी. त्यागी यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. हे पाऊल उचलून सरकार विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत देत असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनीही यूपीएससीच्या या निर्णयाला विरोध करताना योग्य ठिकाणी हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे सांगितले. ‘‘सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असलेच पाहिजे. त्याला पर्याय नाही,’’ असे पासवान म्हणाले.
तेलगू देसमचा पाठिंबा
रालोआचा अन्य एक मुख्य घटकपक्ष असलेल्या तेलगू देसम मात्र या निर्णयाच्या बाजुने उभा राहिला आहे. ‘‘सरकारच्या अनेक विभागांमध्ये तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची निकड आहे. यामुळे सरकारची कार्यक्षमता आणि सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या सेवेचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल,’’ असे आंध्र प्रदेशचे मंत्री आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस नारा लोकेश यांनी स्पष्ट केले.
