गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारी अनुदाने लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये थेट हस्तांतरित करण्याच्या योजनेवरून शुक्रवारी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांची भेट घेऊन केंद्रातील यूपीए सरकारची तक्रार केली. मात्र ही घोषणा १६ मार्चच्या अर्थसंकल्पात तसेच पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून सप्टेंबर महिन्यात करण्यात आल्याचा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहे. ही महत्त्वाकांक्षी योजना तत्परतेने अमलात आणण्याचे निर्देश पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने केंद्रीय मंत्रालयांना दिले आहेत.
भाजपचे सर्वोच्च नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी  सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुख्तार अब्बास नकवी, बलबीर पुंज आणि आर. रामकृष्णा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त संपत यांची भेट घेऊन पक्षाच्या वतीने निवेदन सादर केले. गुजरातमधील निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनेची घोषणा करण्यात आल्यामुळे गुजरातमधील मतदारांना प्रभावित करण्याचा केंद्र सरकारचा अभद्र उद्देश त्यातून स्पष्ट झाला आहे. निवडणूक पार पडल्यानंतर ही घोषणा करता आली असती. थेट रोख हस्तांतरण ही कलाटणी देणारी योजना असल्याचे केंद्रीय मंत्रीच म्हणत आहेत. निवडणूक आचारसंहितेनुसार अशा घोषणा करता येत नाहीत याची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने केंद्राला ही घोषणा मागे घेण्यासाठी निर्देश द्यावे, अशी मागणी अडवाणी यांनी केली.
अर्थमंत्री असताना प्रणब मुखर्जी यांनी संसदेत १६ मार्च रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातच रोख रकमेच्या थेट हस्तांतरण योजनेचे सूतोवाच केले होते आणि २८ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानांच्या कार्यालयानेही त्यासंबंधी निवेदन प्रसिद्ध केले होते, याकडे लक्ष वेधून
भाजपच्या तक्रारीतील हवा काढून घेण्याचा सरकारने प्रयत्न केला.
दुसरीकडे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे प्रधान सचिव पुलत चटर्जी यांनी नऊ मंत्रालयांच्या सचिवांना पत्र लिहून लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये थेट रोखीचे हस्तांतरण करावयाची योजना गांभीर्याने घेऊन त्याची तत्परतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.वविध योजनांच्या लाभार्थींची नावे व पत्ते डिजिटाइज्ड स्वरूपात असणे आवश्यक असून त्यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर सर्वाधिक लक्ष पुरविण्याची गरज असल्याचे चटर्जी यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
१ जानेवारी २०१३ पासून ही योजना १८ राज्यांतील ५१ जिल्ह्य़ांमध्ये कुठल्याही अडचणींविना सुरू व्हावी आणि नंतर ती देशभर लागू करण्यात यावी, अशी अपेक्षा या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.