सरकारच्या अध्यादेशाला डाव्या पक्षांचा विरोध

फौजदारी गुन्ह्य़ांखाली खासदार अथवा आमदारांना दोन वर्षे किंवा अधिक काळ तुरुंगवास ठोठाविण्यात आल्यास त्यांना तातडीने अपात्र ठरविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवून केंद्र सरकारने मंगळवारी अध्यादेश जारी करून या लोकप्रतिनिधींचे कारवाईपासून संरक्षण करण्याच्या कृतीस डाव्या पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे. केंद्र सरकारची ही कृती लोकशाहीविरोधी असल्याचे डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे.
केंद्रातील यूपीए सरकार सातत्याने अध्यादेशाचा मार्ग स्वीकारत असून ते लोकशाहीविरोधी असल्याचे मत माकपच्या पॉलिटब्युरोने व्यक्त केले आहे. दोषी लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याबाबतच्या प्रश्नावर संसदेत व्यापक चर्चा होऊन त्यानंतर योग्य पावले उचलली गेली पाहिजेत, असे माकपने म्हटले आहे.
दोषी खासदार अथवा आमदारांनी ९० दिवसांच्या कालावधीत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आणि ते दोषी असल्यास स्थगिती मिळविली तर ते लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करू शकतात, या निर्णयालाही भाकपच्या मध्यवर्ती सचिवालयाने विरोध दर्शविला आहे.
या बाबतचे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते आणि ते संसदेच्या स्थायी समितीपुढे पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारने दोषी लोकप्रतिनिधींना पाठीशी घालण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची घाई करावयास नको होती, असे पक्षाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
भाजपचाही विरोध
दोषी लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेणे हा फसवणूक, घोटाळा आणि खुन्यांना कायदे करणारे म्हणून मानाचे स्थान मिळवून देण्याचा केलेला प्रयत्न असल्याची टीका भाजपने केली आहे.
अशा प्रकारचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ऐकून भजप सुन्न झाला आहे. ही महान कल्पना कोणाची आहे, पंतप्रधान, राहुल गांधी की सोनिया गांधी यांची, हे जाणून घेण्यास आवडेल, असे भाजपचे सरचिटणीस राजीव प्रताप रूडी यांनी म्हटले आहे.
घोटाळेबाज, फसवणूक करणारे, बलात्कारी आणि खुनी यांना आमचे खासदार आणि आमदार करण्यास कोण उत्सुक आहे, असा सवालही रूडी यांनी केला आहे. लोकप्रतिनिधींना तो दोषी ठरल्यास त्वरित अपात्र ठरविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्यच असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.