जम्मू काश्मीरला वेगळा दर्जा देणाऱ्या कलम ३५ अ रद्द करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत असे भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सोमवारी भाजपाच्या जाहीरनामा प्रकाशनाच्यावेळी म्हणाले.
विकासाच्या मार्गात येणाऱ्या सर्व अडथळयांवर मात करण्यासाठी तसेच राज्याच्या सर्व भागांना पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. जनसंघाच्या काळापासून कलम ३७० रद्द करण्याची आमची भूमिका राहिली आहे त्याचा मी आज पुनरुच्चार करतो. भारतीय संविधानातील कलम ३५ अ रद्द करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. ही तरतूद कायम स्वरुपी सदस्य नसलेले रहिवाशी आणि महिलांवर अन्यायकारक आहे असे राजनाथ म्हणाले.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार कटिबद्ध आहे असे त्यांनी सांगितले. दहशतवाद कुठल्याही परिस्थितीत सरकार सहन करणार नाही असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
काय आहे कलम ३५ अ
कलम ३५ अ अन्वये काश्मीरमध्ये देशाच्या इतर भागातील कुठल्याही व्यक्तीस स्थावर मालमत्ता विकत घेता येत नाही. राज्यघटनेत १९५४ मधील राष्ट्रपती आदेशानुसार कलम ३५ अ चा समावेश करण्यात आला होता, त्यात जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना विशेष अधिकार देण्यात आले असून बाहेरील व्यक्ती तेथे स्थावर मालमत्ता खरेदी करू शकत नाही. राज्याच्या बाहेरील पुरुषाशी विवाह केला तर महिलेला मालमत्तेत अधिकार मिळत नाही. त्यामुळे महिलांना व त्यांच्या वारसांना मालमत्तेवरील अधिकार गमवावा लागतो.
