नवी दिल्ली : भाजपच्या संकल्पपत्रामध्ये गेल्या दहा वर्षांतील लक्ष्यपूर्तीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला असला तरी, रोजगारनिर्मिती, महागाई, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची अंमलबजावणी (एनआरसी), शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची हमी, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा आदी वादग्रस्त ठरू शकणाऱ्या अनेक मुद्दय़ांवर मौन बाळगण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते प्रकाशित झालेल्या जाहीरनाम्यामध्ये राम मंदिरनिर्माणाची स्वप्नपूर्ती, अनुच्छेद ३७० मधील जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्दबातल, शेजारी राष्ट्रातील अत्याचारग्रस्त धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देणाऱ्या ‘सीएए’ कायद्याची अंमलबजावणी, तिहेरी तलाकबंदी कायदा आदी मुद्दय़ांचा संकल्पपत्रामध्ये आवर्जून उल्लेख करण्यात आला आहे. ही बहुसंख्य आश्वासने भाजपने २०१४ व २०१९च्या जाहीरनाम्यांमध्ये दिलेली होती. भाजपचा संकल्पपत्र म्हणजे दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती असते. भाजपने दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करण्यात आली आहेत. त्यामुळे भाजपच्या जाहीरनाम्याला विश्वासार्हता निर्माण झाली आहे, असे मोदी रविवारी संकल्पपत्राच्या प्रकाशन कार्यक्रमामधील भाषणात म्हणाले.

आणखी वाचा

लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने ‘सीएए’च्या नियमांची अधिसूचना काढून हा कायदा लागू केला. मात्र, ‘सीएए’प्रमाणे वादग्रस्त ठरलेल्या ‘एनआरसी’च्या अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनीही संदिग्धता कायम ठेवली होती. नागरिकत्वाची योग्य कागदपत्रे नसणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरितांची देशाबाहेर रवानगी करण्यासाठी ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया लागू केली जाणार होती. २०१९च्या संकल्पपत्रामध्ये ‘एनआरसी’च्या अंमलबजावणीची हमी देण्यात आली होती.

हेही वाचा >>>“मासे खा, डुक्कर, हत्ती खा नाहीतर घोडा खा, पण…?” तेजस्वी यादवांच्या व्हीडिओवर राजनाथ सिंहांचा टोला

२३ अपूर्ण आश्वासने

भाजपने २०१४ व २०१९ मध्ये कृषि, रोजगार आणि शिक्षण या तीन क्षेत्रांसंदर्भात दिलेली २३ आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचा दावा काँग्रेसने केली आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, कृषि बाजारातील सुधारणा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, किसान विमा योजनेचा विस्तार सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत करणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी ‘मनरेगा’शी सांगड घालणे, ४२ टक्के सुशिक्षित तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती, ‘जीडीपी’च्या ६ टक्के शिक्षणावरील खर्च अशा मुद्दय़ांचा उल्लेख करत काँग्रेसने भाजपला धारेवर धरले आहे.

विकासस्तंभांना ‘मोदींची गॅरंटी’

गरीब, युवा, अन्नदाता (शेतकरी) आणि नारी (महिला) या देशाच्या विकासातील प्रमुख चार स्तंभांना (ग्यान) संकल्पपत्र अर्पण करण्यात आले. आर्थिक दुर्बल गटातील रघुवीर, सुमंगल योजनेचा लाभार्थी तरुण रवीकुमार, किसान निधीचा लाभार्थी शेतकरी रामवीर आणि उज्ज्वला योजनेची लाभार्थी महिला लीलावती मौर्य यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात संकल्पपत्र स्वाधीन करून मोदींनी ‘गॅरंटी’ देऊ केली.

जुन्या हमींची कोणतीही जबाबदारी नाही, फक्त पोकळ शब्दांचे खेळ. मोदींची हमी म्हणजे जुमल्यांची हमी. तरुणांना दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे काय झाले? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे काय झाले? प्रत्येक खात्यात १५-१५ लाख देण्याचे काय झाले? अनुसूचित जाती व जमातींविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये अनुक्रमे ४६ टक्के आणि ४८ टक्के वाढ का झाली? – मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, काँग्रेस</strong>

भाजपचा जाहीरनामा आणि नरेंद्र मोदींच्या भाषणातून दोन शब्द गायब आहेत – महागाई और बेरोजगारी. लोकांच्या आयुष्याशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर भाजपला चर्चाही करायची इच्छा नाही. इंडिया आघाडीची योजना अगदी स्पष्ट आहे – ३० लाख पदांवर भर्ती आणि प्रत्येक सुशिक्षित तरुणाला एक लाखाची कायम नोकरी. तरुण यावेळी मोदींच्या जाळय़ात सापडणार नाही, आता ते काँग्रेसचा हात मजबूत करून देशात ‘रोजगार क्रांती’ घडवतील.- राहुल गांधी, नेते, काँग्रेस