समान नागरी कायदा हा भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचा मुद्दा राहिला होता. निवडणुकीच्या आधीही समान नागरी कायद्यावरून बराच वाद आणि चर्चा झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा त्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्षांमध्येच सुंदोपसुंदी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपाला स्वबळावर सत्ता मिळवण्याइतपत संख्याबळ न मिळाल्यामुळे नितीश कुमार यांचा जदयू आणि चंद्राबाबूंचा तेलुगू देसम पक्ष यांच्या पाठिंब्यावर भाजपानं केंद्रात एनडीएचं सरकार स्थापन केलं आहे. मात्र, आता भाजपाच्या अजेंड्यावरील विषयांवर मित्रपक्षांकडून वेगळी भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समान नागरी कायद्यावर देशभरात झालेल्या चर्चेनंतर भाजपानं निवडणूक जाहीरनाम्यात त्याचा समावेश केला होता. त्यामुळे एनडीएचं सरकार केंद्रात आल्यानंतर हा विषय ऐरणीवर येणार अशी शक्यता वर्तवली जात होती. यासंदर्भात नुकतंच कायदा व न्याय राज्यमंत्री स्वतंत्र पदभार असणारे अर्जुन राम मेघवाल यांनी विधान केलं होतं. मात्र, त्याचवेळी नितीश कुमार यांच्या जदयूचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के. सी. त्यागी यांनी समान नागरी कायद्यासंदर्भात घेतलेली भूमिका तर्क-वितर्कांना उधाण देणारी ठरली आहे.

आणखी वाचा

काय म्हणाले अर्जुन राम मेघवाल?

अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना वक्तव्य केलं. “समान नागरी कायदा हा मुद्दा अजूनही केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. यासंदर्भात इतरांनी वेट अँड वॉचची भूमिका घ्यावी”, असं मेघवाल म्हणाले. मेघवाल यांच्या या विधानाविषयी विचारणा केली असता केंद्रातील महत्त्वाचा मित्रपक्ष असणाऱ्या जदयूनं वेगळी भूमिका मांडली आहे. “बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी २०१७ सालीच विधी आयोगासमोर यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आमची तीच भूमिका कायम आहे. आम्ही समान नागरी कायद्याच्या विरोधात नाही. पण जो काही निर्णय होईल, तो सर्वसहमतीने व्हावा अशी आमची भूमिका आहे”, अशी प्रतिक्रिया के. सी. त्यागींनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिली आहे.

नितीश कुमारांच्या जदयूची नेमकी काय भूमिका?

जदयूनं सुरुवातीपासूनच समान नागरी कायद्याबाबत आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. “समान नागरी कायद्याकडे आपण सुधारणांचा एक मार्ग म्हणून पाहायला हवं. ते राजकीय हत्यार होऊ नये”, अशी भूमिका जदयूनं घेतली आहे. त्याचवेळी एनडीएतील दुसरा प्रमुखपक्ष असलेल्या तेलुगू देसमनं “समान नागरी कायद्यासारख्या मुद्द्यांवर एकत्र बसून चर्चा करून तोडगा काढायला हवा”, अशी भूमिका घेतली आहे.

नितीश कुमार यांचं २०१७ चं पत्र!

नितीश कुमार यानी विधी आयोगाला सात वर्षांपूर्वी पत्र लिहून समान नागरी कायद्यासंदर्भातली आपली भूमिका मांडली होती. “केंद्रानं समान नागरी कायदा अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. पण या गोष्टी शाश्वत आणि परिणामकारक ठरण्यासाठी त्या थेट वरून लादल्या न जाता त्यावर व्यापक सहमती गरजेची आहे”, असं नितीश कुमार यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

जे. पी. नड्डा यांच्यानंतर दलित वा महिला नेतृत्वाला मिळणार भाजपा अध्यक्षपदाची संधी?

“वेगवेगळ्या धर्मांमधील व्यवस्थापनविषयक धोरणे आणि कायद्यासाठीचा आदर या दोघांमधला समतोल हा भारताचा एक मूलभूत आधार आहे. समान नागरी कायदा लादण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यामुळे देशाची सामाजिक विण सैल होऊ शकते. राज्यघटनेनं दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याला धक्का पोहोचू शकतो”, असंही नितीश कुमार यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

तेलुगू देसमची भूमिका काय?

टीडीपीचे नेते नारा लोकेश यांनी नुकतीच इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत या मुद्द्यावर भाष्य केलं होतं. “मतदारसंघ पुनर्रचना, समान नागरी कायदा यासारख्या विषयांवर सविस्तर चर्चा होऊन व्यापक सहमतीने ते लागू करायला हवेत. आम्ही यासंदर्भात आमच्या मित्रपक्षांशी सविस्तर चर्चा करून ही सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न करू”, असं ते म्हणाले.

विश्लेषण: राज्यांच्या माध्यमातून का आणला जातोय समान नागरी कायदा?

दरम्यान, याआधी आंध्रप्रदेसमध्ये सरकार असणाऱ्या वायएसआरसीपीनं समान नागरी कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. “आम्ही निवडणुकांआधीही सांगितलंय की आम्ही समान नागरी कायद्याला अजिबात समर्थन देणार नाही. देशाच्या हिताच्या विषयांवर आम्ही केंद्राला पाठिंबा देऊ”, अशी भूमिका वायएसआरसीपीचे संसदीय गटनेते व्ही. विजयसाई रेड्डी यांनी मांडली आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेशमधील सत्तेची गणितं पाहाता वायएसआरसीपीच्या भूमिकेनंतर टीडीपीलाही या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल, असं मानलं जात आहे.