केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सरकार स्थापन होताच आता भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी कोण? याची चर्चा सुरू झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र आणि हरियाणासह काही राज्यात भाजपाला जोरदार फटका बसला. भाजपाचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना मोदींच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळण्याची शक्यता आहे.

पूर्णवेळ अध्यक्षाची नेमणूक होईपर्यंत कार्यकारी अध्यक्ष नेमण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यावेळी ओबीसी आणि महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नव्या चेहऱ्याला संधी दिली जाऊ शकते. पक्ष संघटनेत आणि सरकारमध्ये काम केलेल्या अनेक नेत्यांची फळी भाजपामध्ये असली तरी संघटनेत खालच्या फळीत काम करणाऱ्यांपैकी एखाद्या महिला, दलित किंवा ओभीसी नेत्याकडे राष्ट्रीय अध्यक्षपद दिले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. संबंधित व्यक्तीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी आहे की नाही? हेही प्रामुख्याने पाहिले जाऊ शकते.

टाइम्स ऑफ इंडियाने या संबंधिचे वृत्त दिले आहे. भाजपाच्या नव्या अध्यक्ष निवडीमध्ये राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाची काय भूमिका असू शकेल? याचीही चर्चा यानिमित्ताने होत आहे. विद्यमान अध्यक्ष नड्डा यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संघावर भाष्य केले होते. भाजपा आता स्वयंभू झाला असून त्यांना संघाची गरज नाही, असे विधान त्यांनी केल्यानंतर संघाच्या वर्तुळात नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.

राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड कशी होते?

विद्यमान अध्यक्ष जेपी नड्डा यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ जानेवारी महिन्यातच संपुष्टात आला होता. मात्र त्यांना लोकसभा निवडणूक संपेपर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. सध्या त्यांचा समावेश कॅबिनेटमध्ये करण्यात आला असला तरी नवे अध्यक्ष येईपर्यंत ते अध्यक्षपदावर कायम राहतील. भाजपामध्ये एक व्यक्ती, एक पद हे धोरण असल्यामुळे नड्डा यांना मंत्रिपद दिल्यानंतर नव्या अध्यक्ष निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भाजपाच्या घटनेनुसार राष्ट्रीय आणि राज्य निवडणूक परिषदेतील सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्षाची नेमणूक करतात. परिषदेतील कोणतेही २० सदस्य अध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवाराचे नाव पुढे करू शकतात. चार टर्म आणि १५ वर्ष सलग सदस्य असलेल्या व्यक्तीची यासाठी निवड केली जाते. राष्ट्रीय परिषदेसाठी निवडणुका पूर्ण झालेल्या किमान पाच राज्यांमधून अध्यक्षपदाच्या नावाचा प्रस्ताव येणे गरजेचे असते.

पंतप्रधान मोदींच्या सलग तिसऱ्या टर्मसाठी महिला मतदारांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे यंदा एखाद्या महिला नेतृत्वाकडे पक्षाची कमान सोपविली जाण्याची अटकळ बांधली जात आहे. आतापर्यंत एकाही महिलेने हे पद भूषविलेले नाही.