बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची सुटका केल्यानंतर गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर अनेकांकडून टीका होते आहे. मात्र, गोध्रा येथील भाजपाचे विद्यमान भाजपा आमदार सीके राऊलजी यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. १५ वर्षांच्या शिक्षेनंतर मुक्त करण्यात आलेले ११ जण ब्राम्हण असून ब्राह्मणांचे संस्कार चांगले असतात, असं ते म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हणाले सीके राऊलजी?

गुजरात सरकारच्या ज्या पॅनेलने या ११ दोषींच्या सुटकेचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी एक सीके राऊलजी आहेत. यासंदर्भात बोलताना एका मुलाखतीत ते म्हणाले, ”या प्रकरणातील ११ दोषी हे ब्राह्मण होते आणि ब्राह्मणांना चांगले संस्कार असतात. कदाचित त्यांना या प्रकरणात अडकवण्यात आले असावे, तसेच तुरुंगात असताना त्यांचे वर्तन चांगले होते”, असेही ते म्हणाले.

आणखी वाचा

दरम्यान, या मुलाखतीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे सोशल मीडिया संयोजक वाय सतीश रेड्डी यांनी व्हिडिओ ट्वीट करत गुजरात सरकारवर निशाणा साधला आहे. भाजपा आता बलात्काराच्या प्रकरणातील दोषींना चांगल्या संस्काराचे व्यक्ती म्हणत असल्याचे ते म्हणाले.

यापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत मोदी सरकारवर टीका केली होती. बलात्काराच्या प्रकरणातील दोषींना सोडणं ही भाजपची मानसिकता दर्शवते, असे म्हणाले होते.

“उन्नाव – भाजप आमदाराला वाचवण्याचे काम केले. कठुआ – बलात्काऱ्यांच्या बाजूने रॅली काढली. हाथरस – सरकार बलात्काऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले. गुजरात – बलात्काऱ्यांची सुटका आणि सत्कार केला. गुन्हेगारांना पाठिंबा देणे हे भाजपची महिलांबाबतची मानसिकता दर्शवते. पंतप्रधान जी, तुम्हाला अशा राजकारणाची लाज वाटत नाही का?” असे ट्वीट राहुल गांधी यांनी केले होते.

हेही वाचा – महिलांनी उत्तेजक पोशाख परिधान केल्यास लैंगिक छळाचा गुन्हा अवैध; केरळ न्यायालयाचे मत; महिला आयोगाकडून टीका

नेमकं काय आहे प्रकरण?

गुजरातमधील लिमखेडा तालुक्यात ३ मार्च २००२ रोजी बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. यावेळी त्या ५ महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. यावेळी बिल्किस बानो यांच्यावरील बलात्कारासोबतच त्यांची ३ वर्षीय मुलगी आणि इतर १४ जणांची हत्या करण्यात आली होती. पुढे न्यायासाठी बिल्किस बानो यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणीची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. जीवे मारण्याची धमकी येत असल्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीसाठी हे प्रकरण गुजरातमधून महाराष्ट्रात स्थानांतरित करावे, अशी मागणी बिल्किस बानो यांनी केली होती. बानो यांची ही मागणी पुढे मान्य करण्यात आली होती.

हेही वाचा – ‘न घाबरता जगण्याचा माझा हक्क मला परत द्या’; दोषींच्या सुटकेनंतर बिल्किस बानोची गुजरात सरकारकडे मागणी

याआधी २१ जानेवारी २००८ रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील १३ जणांना दोषी ठरवले होते. त्यातील ११ जणांना सामूहिक बलात्कार तसेच हत्येच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ साली ही शिक्षा कायम ठेवली. तसेच २०९ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्याय खंडपीठाने बिल्किस बानो यांना ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश गुजरात सरकारला दिले होते.

हेही वाचा – धार्मिक द्वेष पसरवल्याचा आरोप करत केंद्र सरकारकडून आठ युट्यूब चॅनल बॅन

दरम्यान, या प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका करण्यात आली. गोध्रा येथील कारागृहात ते शिक्षा भोगत होते. शिक्षा माफ व्हावी असा अर्ज या दोषींनी केला होता. गुन्हेगारांचे वय, गुन्ह्याचे स्वरुप, तुरुंगातील त्यांची वागणूक या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन त्यांची सुटका करण्यात आल्याचे गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राज कुमार यांनी सांगितले होते.

काय म्हणाले सीके राऊलजी?

गुजरात सरकारच्या ज्या पॅनेलने या ११ दोषींच्या सुटकेचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी एक सीके राऊलजी आहेत. यासंदर्भात बोलताना एका मुलाखतीत ते म्हणाले, ”या प्रकरणातील ११ दोषी हे ब्राह्मण होते आणि ब्राह्मणांना चांगले संस्कार असतात. कदाचित त्यांना या प्रकरणात अडकवण्यात आले असावे, तसेच तुरुंगात असताना त्यांचे वर्तन चांगले होते”, असेही ते म्हणाले.

आणखी वाचा

दरम्यान, या मुलाखतीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे सोशल मीडिया संयोजक वाय सतीश रेड्डी यांनी व्हिडिओ ट्वीट करत गुजरात सरकारवर निशाणा साधला आहे. भाजपा आता बलात्काराच्या प्रकरणातील दोषींना चांगल्या संस्काराचे व्यक्ती म्हणत असल्याचे ते म्हणाले.

यापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत मोदी सरकारवर टीका केली होती. बलात्काराच्या प्रकरणातील दोषींना सोडणं ही भाजपची मानसिकता दर्शवते, असे म्हणाले होते.

“उन्नाव – भाजप आमदाराला वाचवण्याचे काम केले. कठुआ – बलात्काऱ्यांच्या बाजूने रॅली काढली. हाथरस – सरकार बलात्काऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले. गुजरात – बलात्काऱ्यांची सुटका आणि सत्कार केला. गुन्हेगारांना पाठिंबा देणे हे भाजपची महिलांबाबतची मानसिकता दर्शवते. पंतप्रधान जी, तुम्हाला अशा राजकारणाची लाज वाटत नाही का?” असे ट्वीट राहुल गांधी यांनी केले होते.

हेही वाचा – महिलांनी उत्तेजक पोशाख परिधान केल्यास लैंगिक छळाचा गुन्हा अवैध; केरळ न्यायालयाचे मत; महिला आयोगाकडून टीका

नेमकं काय आहे प्रकरण?

गुजरातमधील लिमखेडा तालुक्यात ३ मार्च २००२ रोजी बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. यावेळी त्या ५ महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. यावेळी बिल्किस बानो यांच्यावरील बलात्कारासोबतच त्यांची ३ वर्षीय मुलगी आणि इतर १४ जणांची हत्या करण्यात आली होती. पुढे न्यायासाठी बिल्किस बानो यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणीची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. जीवे मारण्याची धमकी येत असल्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीसाठी हे प्रकरण गुजरातमधून महाराष्ट्रात स्थानांतरित करावे, अशी मागणी बिल्किस बानो यांनी केली होती. बानो यांची ही मागणी पुढे मान्य करण्यात आली होती.

हेही वाचा – ‘न घाबरता जगण्याचा माझा हक्क मला परत द्या’; दोषींच्या सुटकेनंतर बिल्किस बानोची गुजरात सरकारकडे मागणी

याआधी २१ जानेवारी २००८ रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील १३ जणांना दोषी ठरवले होते. त्यातील ११ जणांना सामूहिक बलात्कार तसेच हत्येच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ साली ही शिक्षा कायम ठेवली. तसेच २०९ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्याय खंडपीठाने बिल्किस बानो यांना ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश गुजरात सरकारला दिले होते.

हेही वाचा – धार्मिक द्वेष पसरवल्याचा आरोप करत केंद्र सरकारकडून आठ युट्यूब चॅनल बॅन

दरम्यान, या प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका करण्यात आली. गोध्रा येथील कारागृहात ते शिक्षा भोगत होते. शिक्षा माफ व्हावी असा अर्ज या दोषींनी केला होता. गुन्हेगारांचे वय, गुन्ह्याचे स्वरुप, तुरुंगातील त्यांची वागणूक या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन त्यांची सुटका करण्यात आल्याचे गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राज कुमार यांनी सांगितले होते.