खासदारकीची मुदत संपल्यानंतरही सरकारी आलिशान बंगला बळकावून बसणारे ‘ल्युटेन्स दिल्ली’ला अपरिचित नाहीत. काही जणांना तर हुसकावून काढण्याची वेळ येते. पण भाजपचे पुण्याचे खासदार अनिल शिरोळे हे दिल्लीच्या ‘फुकट संस्कृती’ला चक्क अपवाद निघाले आहेत. सरकारी खर्चाने पंचतारांकित हॉटेलमध्ये सुमारे दहा महिन्यांचा मुक्काम ठोकल्याच्या चुकीचे प्रायश्चित्त म्हणून त्यांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्ये (पीएमएनआरएफ) पाच लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. एखाद्या खासदाराने प्रायश्चित्त म्हणून स्वत:हून ‘दंड’ भरण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘हो, मी पंतप्रधान निधीला पाच लाख रुपयांची देणगी दिली आहे. निवासस्थान न उपलब्ध झाल्याने माझ्यासह शंभराहून अधिक खासदारांची सोय दिल्लीतील ‘अशोका’ या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये केली होती. सोय खुद्द सरकारनेच केल्याचे खरे असले तरी सुमारे दहा महिन्यांपर्यंत पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहण्यात चूक होती. सार्वजनिक जीवनातील शुचिता मला महत्त्वाची वाटत असल्याने मी प्रायश्चित्त घेण्याचा निर्णय तेव्हाच मनोमन घेतला होता. त्यानुसार पाच लाख रुपयांची देणगी जमा केली आहे,’ असे शिरोळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. शिरोळे यांच्या या माहितीला पंतप्रधान कार्यालयातील (पीएमओ) संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला.

आणखी वाचा

सरकारी निवासस्थान मिळेपर्यंत खासदारांची राहण्याची तात्पुरती व्यवस्था त्या त्या राज्यांची सदने किंवा ‘अशोका’, ‘जनपथ’, ‘सम्राट’ या सरकारी हॉटेलांमध्ये करण्यात येत असते. सर्वसाधारणपणे दोन ते तीन महिन्यांत निवासस्थाने मिळतात; पण ते न मिळाल्याने शिरोळे यांनी ‘अशोका’मधील मुक्काम (९ जून २०१४ ते ९ एप्रिल २०१५) दहा महिन्यांपर्यंत लांबविला होता. या काळात हॉटेलचे भाडे प्रतिदिन सात हजार ते नऊ  हजार रुपयांदरम्यान होते. याऐवजी ते आलिशान असलेल्या नव्या महाराष्ट्र सदनामध्ये राहिले असते तर प्रतिदिन केवळ पाचशे रुपयांचा खर्च आला असता आणि मोठी उधळपट्टी वाचली असती. अशी पंचतारांकित सुविधा झोडणारे शिरोळे एकटे खासदार नव्हते. सुमारे शंभराहून अधिक सर्वपक्षीय खासदारांचा मुक्काम ‘अशोका’मध्ये होता. त्यात महाराष्ट्रातील कपिल पाटील (भिवंडी), संजय ऊर्फ बंडू जाधव (परभणी) आणि अशोक नेते (गडचिरोली) यांचाही समावेश होता. जेव्हा या सर्वाचे एकूण बिल ३५ कोटींच्या आसपास गेले, तेव्हा ‘अशोका सोडा, नाही तर स्वत:च बिल भरा’, असे फर्मानच तत्कालीन संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी काढले होते. त्यानंतर या पंचतारांकित उधळपट्टीवर मोठी टीका सुरू झाली होती. त्यामुळे शिरोळे यांना ‘अशोका’ला रामराम ठोकावा लागला आणि नवे महाराष्ट्र सदन गाठावे लागले. त्यानंतर काही दिवसांतच ‘८५, साऊथ अव्हेन्यू’ हे ‘हक्का’चे निवासस्थान मिळाले.

खरे तर प्रायश्चित्ताची इच्छा बोलून दाखविल्यानंतर सर्वपक्षीय खासदारांनी त्यांना तेव्हा वेडय़ातच काढले होते. दस्तुरखुद्द, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनीही शिरोळेंना त्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. तुमची काहीच चूक नसताना असे प्रायश्चित्त घेण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. मात्र, तरीही वर्षभरापूर्वीची टीका लक्षात ठेवून शिरोळे यांनी पाच लाख रुपयांचा दंड स्वत:हून जमा केला आहे.

कमी रकमेत सोय असताना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहण्यामध्ये माझी चूक होती आणि मी त्याचवेळी मान्य केली होती. त्याची भरपाई म्हणून पाच लाख रुपये पंतप्रधान निधीत जमा केलेत. नकळत का होईना झालेली चूक दुरुस्त केल्याबद्दल मला अत्यंत समाधान आहे.  – अनिल शिरोळे, भाजप पुणे खासदार 

‘हो, मी पंतप्रधान निधीला पाच लाख रुपयांची देणगी दिली आहे. निवासस्थान न उपलब्ध झाल्याने माझ्यासह शंभराहून अधिक खासदारांची सोय दिल्लीतील ‘अशोका’ या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये केली होती. सोय खुद्द सरकारनेच केल्याचे खरे असले तरी सुमारे दहा महिन्यांपर्यंत पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहण्यात चूक होती. सार्वजनिक जीवनातील शुचिता मला महत्त्वाची वाटत असल्याने मी प्रायश्चित्त घेण्याचा निर्णय तेव्हाच मनोमन घेतला होता. त्यानुसार पाच लाख रुपयांची देणगी जमा केली आहे,’ असे शिरोळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. शिरोळे यांच्या या माहितीला पंतप्रधान कार्यालयातील (पीएमओ) संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला.

आणखी वाचा

सरकारी निवासस्थान मिळेपर्यंत खासदारांची राहण्याची तात्पुरती व्यवस्था त्या त्या राज्यांची सदने किंवा ‘अशोका’, ‘जनपथ’, ‘सम्राट’ या सरकारी हॉटेलांमध्ये करण्यात येत असते. सर्वसाधारणपणे दोन ते तीन महिन्यांत निवासस्थाने मिळतात; पण ते न मिळाल्याने शिरोळे यांनी ‘अशोका’मधील मुक्काम (९ जून २०१४ ते ९ एप्रिल २०१५) दहा महिन्यांपर्यंत लांबविला होता. या काळात हॉटेलचे भाडे प्रतिदिन सात हजार ते नऊ  हजार रुपयांदरम्यान होते. याऐवजी ते आलिशान असलेल्या नव्या महाराष्ट्र सदनामध्ये राहिले असते तर प्रतिदिन केवळ पाचशे रुपयांचा खर्च आला असता आणि मोठी उधळपट्टी वाचली असती. अशी पंचतारांकित सुविधा झोडणारे शिरोळे एकटे खासदार नव्हते. सुमारे शंभराहून अधिक सर्वपक्षीय खासदारांचा मुक्काम ‘अशोका’मध्ये होता. त्यात महाराष्ट्रातील कपिल पाटील (भिवंडी), संजय ऊर्फ बंडू जाधव (परभणी) आणि अशोक नेते (गडचिरोली) यांचाही समावेश होता. जेव्हा या सर्वाचे एकूण बिल ३५ कोटींच्या आसपास गेले, तेव्हा ‘अशोका सोडा, नाही तर स्वत:च बिल भरा’, असे फर्मानच तत्कालीन संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी काढले होते. त्यानंतर या पंचतारांकित उधळपट्टीवर मोठी टीका सुरू झाली होती. त्यामुळे शिरोळे यांना ‘अशोका’ला रामराम ठोकावा लागला आणि नवे महाराष्ट्र सदन गाठावे लागले. त्यानंतर काही दिवसांतच ‘८५, साऊथ अव्हेन्यू’ हे ‘हक्का’चे निवासस्थान मिळाले.

खरे तर प्रायश्चित्ताची इच्छा बोलून दाखविल्यानंतर सर्वपक्षीय खासदारांनी त्यांना तेव्हा वेडय़ातच काढले होते. दस्तुरखुद्द, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनीही शिरोळेंना त्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. तुमची काहीच चूक नसताना असे प्रायश्चित्त घेण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. मात्र, तरीही वर्षभरापूर्वीची टीका लक्षात ठेवून शिरोळे यांनी पाच लाख रुपयांचा दंड स्वत:हून जमा केला आहे.

कमी रकमेत सोय असताना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहण्यामध्ये माझी चूक होती आणि मी त्याचवेळी मान्य केली होती. त्याची भरपाई म्हणून पाच लाख रुपये पंतप्रधान निधीत जमा केलेत. नकळत का होईना झालेली चूक दुरुस्त केल्याबद्दल मला अत्यंत समाधान आहे.  – अनिल शिरोळे, भाजप पुणे खासदार