पीटीआय, नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेशात पुन्हा सत्तेत आल्यास समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे. ‘‘भाजप सरकार राज्यात समान नागरी कायदा लागू करणार आहे. यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार हिमाचल प्रदेशात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल,’’ अशी घोषणा भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी रविवारी केली.
हिमाचल प्रदेशात विधानसभेची निवडणूक एक आठवडय़ावर येऊन ठेपली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने रविवारी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन आहे. नड्डा यांनी ‘हिमाचल’चे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर, प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप आणि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.
भाजप सरकार एक ‘शक्ती’ कार्यक्रम सुरू करणार आहे. त्याअंतर्गत दहा वर्षांत धार्मिक स्थळे व मंदिर परिसरात पायाभूत सुविधा, वाहतूक सुधारणांसाठी बारा हजार कोटींचा निधी खर्च केला जाईल. हिमतीर्थ मंडलाशी ही तीर्थस्थळे जोडली जातील. पक्षाने राज्यात पाच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी सानुग्रह अनुदानात वाढ, तसेच ‘एचआयएम’ नवउद्यमी (स्टार्टअप) योजनेंतर्गत राज्यातील नवउद्योगांसाठी ९०० कोटींचा निधी दिला जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले आहे.
नड्डा यांनी यावेळी सांगितले, की भाजप सरकार राज्यातील वक्फ मालमत्तेचा बेकायदेशीर वापर रोखण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षणही करणार आहे. भाजपने राज्यातील महिलांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामाही जारी केला आहे. त्यात महिलांना सरकारी नोकऱ्यांत ३३ टक्के आरक्षण, तसेच इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींसाठी सायकलवाटप करण्यात येईल.
आठ लाख जणांना रोजगार
या जाहीरनाम्यात (संकल्प पत्र) दिलेल्या अकरा प्रमुख आश्वासनांत राज्यात टप्प्या-टप्प्याने आठ लाखांहून अधिक जणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. यात सरकारी नोकऱ्या आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या नोकऱ्यांचा समावेश असेल.
