नवी दिल्ली : निवडणूक रोखे योजनेअंतर्गत राजकीय पक्षांना किती निधी मिळाला यासंबंधीचे अधिक तपशील निवडणूक आयोगाने रविवारी जाहीर केले. त्यानुसार, २०१८मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून सत्ताधारी भाजपला सर्वाधिक म्हणजे ६,९८६ कोटी ५० लाख रुपये इतका निधी मिळाला आहे. तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि भारत राष्ट्र समिती हे इतर पहिल्या चार क्रमांकातील लाभार्थी आहेत.
पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला १,३९७ कोटी तर तर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला १,३३४ कोटी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळाले. तेलंगणमध्ये १० वर्षे सत्तेत राहिलेल्या भारत राष्ट्र समितीच्या (आधीची तेलंगण राष्ट्र समिती) खात्यात १,३२२ कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला. तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकने एकूण ६५६.५० कोटी इतका निधी मिळाल्याचे जाहीर केले आहे. त्यापैकी ५०९ कोटी एकटया, ‘लॉटरी किंग’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या सांतियागो मार्टिनच्या मालकीच्या ‘फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल्स प्रा. लि.’ या कंपनीकडून मिळाले. ‘फ्युचर गेमिंग’ने सर्वाधिक १३६८ कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या आहेत. त्यांनी उर्वरित ८५९ कोटी रुपये कोणत्या पक्षांना दिले ते समजू शकले नाही.
हेही वाचा >>> प्राण्यांसह सेल्फी काढणाऱ्यांनो सावधान! ‘या’ राज्यात ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
ओडिशातील सत्ताधारी बिजू जनता दलाला ९४४.५० कोटी, आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसला जवळपास ४४२.८० कोटी मिळाले. ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने यापूर्वी एकत्रित केलेल्या अहवलानुसार, मार्च २०१८ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत १६ हजार ५१८ कोटींच्या निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली होती.
जुनी आणि नवी आकडेवारी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने ५२३ मान्यताप्राप्त आणि अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी संबंधित आकडेवारी जाहीर केली. आयोगाने मागील आठवडयात भारतीय स्टेट बँकेने सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे आकडेवारी जाहीर केली होती. त्यामध्ये जानेवारी २०१८ ते एप्रिल २०१९ या दरम्यानच्या आकडेवारीचा समावेश नव्हता. नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीत राजकीय पक्षांनी सादर केल्यानुसार, २०१८पासून मिळालेल्या देणग्यांचा तपशीलाचा समावेश आहे. हे तपशील राजकीय पक्षांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सादर केले होते. त्यानंतरचा तपशील त्यांनी सादर केला नाही. मात्र, आयोगाच्या तपशीलामध्ये नोव्हेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ पर्यंतची आकडेवारी समाविष्ट आहे. राजकीय पक्षांनी सादर केलेल्या तपशीलामध्ये देणगीदारांच्या माहितीचा समावेश नाही. दोन्ही आकडेवारी एकत्र पडताळून पाहिल्यास, भाजपला संपूर्ण योजनेच्या कालावधीत सात हजार कोटींची देणगी मिळाल्याचा अंदाज आहे.