नवी दिल्ली : राज्यातील मराठा आरक्षणामुळे इतर राज्यांमध्येही ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न तीव्र होण्याची शक्यता तसेच, काँग्रेसकडून होणारी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी या दोन अडचणीच्या ठरू शकणाऱ्या मुद्दय़ांवर तोडगा काढण्यासाठी भाजप रणनीती निश्चित करत आहे. त्यावर भाजपच्या ४० हून अधिक नेत्यांनी गुरुवारी प्रदीर्घ मंथन केले.
या बैठकीला अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीयमंत्री अमित शहा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे यांच्यासह भाजपचे नेते उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या माध्यमातून फडणवीसांना केलं जातंय लक्ष्य? राज्याच्या राजकारणात काय घडतंय?
भाजपकडून ओबीसी मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांतील ओबीसी जनतेला आकर्षित करण्याची रणनीती भाजपेतर पक्षांनी तयार केली असून समितीद्वारे प्रत्युत्तर दिले जाणार आहे.
योजनांवर भर
’महाराष्ट्रच नव्हे तर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदी राज्यांमधील ओबीसी मतदारांच्या भरवशावर २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला यश मिळाले होते.
’२०२४ मध्येही ओबीसींच्या मतांची टक्केवारी कायम राखण्यासाठी राज्या-राज्यांतील ओबीसी जातींशी संपर्क साधला जाणार आहे.
’जाट, गुर्जर, कुशवाह, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, निषाद, राजभर या जातींनी भाजपला पाठिंबा दिला होता. ’या जातींचे स्वतंत्र मेळावे घेऊन केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे समजते.
