मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचा भाजपचा प्रयत्न?

चार राज्यांत विजयाचा वारू धावू लागला असला तरी लोकसभा निवडणुकीत ‘आम आदमी’चे आव्हान अधिक वाढण्याच्या अटकळीमुळे सर्वसामान्य मतदारापासून उच्चभ्रू व उद्योजक वर्गापर्यंतच्या सर्वच ‘आम व खास आदमी’ला आकर्षित करण्यासाठी प्राप्तिकर, विक्रीकर आणि अबकारी करच मोडीत काढण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्याची नामी कल्पना भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांच्या डोक्यात घोळत असून त्याबाबत पक्षात गांभीर्याने खल सुरू आहे.
२०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर पक्षातर्फे ‘इंडिया व्हिजन २०२५’ हा पुढील दशकभरासाठीच्या नियोजनाचा आराखडा सध्या तयार केला जात आहे. हा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पक्षाचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यावर सोपविण्यात आली असून त्यांनीच या करमुक्तीची कल्पना पुढे आल्याच्या माहितीस दुजोरा दिला.राजकीय पक्षांच्या राजकीय कृती आराखडय़ासंबंधात एका परिसंवादात ते बोलत होते. ते म्हणाले, संपूर्ण करमुक्तीची कल्पना अभिनव असली आणि ती अत्यंत प्रभावी पद्धतीने समोर मांडली गेली असली तरी पक्षाने त्याबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. ते म्हणाले, सध्या देशाचा एकूण महसूल हा १४ लाख कोटी रुपये असून देशात विविध बँकांच्या दीड लाख शाखा कार्यरत आहेत. त्यामुळे जर आम्ही प्राप्तिकर, विक्रीकर, अबकारी कर रद्द केले आणि एक ते दीड टक्का एवढाच खर्च व व्यवहार कर वसूल केला तरी ४० लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा होऊ शकतो.