आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाच्या मुद्दय़ावरून काँग्रेसच्या आणि तेलगू देसम पक्षाच्या खासदारांनी केंद्र सरकारवर अविश्वासाचा ठराव आणायचे निश्चित केल्यानंतर या ठरावाला पाठिंबा द्यायचा की नाही यावर भाजपची स्थिती दोलायमान झाली आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीच भाजपाची ही स्थिती झाल्याचे म्हटले आहे.
आंध्र प्रदेशचे विभाजन रद्द केले जावे या मागणीने आंध्र प्रदेशात चांगलाच जोर पकडला होता. स्वतंत्र तेलंगण राज्याचा निर्णय केंद्राने जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसच्या आंध्रमधील काही खासदारांनी तसेच विद्यमान राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनीही आपल्या पदांचे राजीनामे दिले होते. त्यातच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर, काँग्रेसच्याच आंध्रमधील काही खासदारांनी सरकारवर अविश्वासाचा ठराव आणायचे निश्चित केले. त्यादृष्टीने त्यांनी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडे या ठरावास पठिंबा द्यायची विनंती केली होती.
अविश्वासाच्या ठरावाचा मसुदा भाजपाकडे या खासदारांनी पाठविला होता. प्रथमदर्शी त्याला पाठिंबा द्यावा असे आमचे मत होते, पण नंतर प्रत्यक्ष मसुद्याचे वाचन केल्यानंतर याला पाठिंबा द्यावा का अशा संभ्रमात आम्ही पडलो, अशी कबुली अडवाणी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
इतिहासातील पहिली वेळ
सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी आपल्याच सरकारविरोधात विश्वासाचा ठराव मांडण्याची ही स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ असल्याची आठवण अडवाणींनी या वेळी करून दिली. तसेच या मागणीच्या निमित्ताने संसदेत सत्ताधारीही काँग्रेसच आणि विरोधी म्हणून गोंधळ घालणारेही काँग्रेसमधलेच, असे वातावरण तयार झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.