प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला अल्प प्रतिसाद; फक्त ४९०० कोटींचे काळे धन उघड

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अर्थ मंत्रालयाने ही योजना सुरू केली होती. या योजनेनुसार घोषित करण्यात येणाऱ्या रकमेवर ५० टक्के आयकर आणि दंड भरावा लागणार होता. तसेच २५ टक्के रक्कम पुढील चार वर्षांपर्यंत विनाव्याज सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याची कबुली महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी मार्चमध्ये दिली होती. ही योजना केवळ ३१ मार्चपर्यंतच होती.

आणखी वाचा

सरकारी बँकांना सहामाहीत ८६ हजार कोटींचा निव्वळ नफा

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी

 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…

विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?

हृदयविकाराच्या रुग्णावर केली रोबोटिक गॉलब्लॅडर शस्त्रक्रिया!

खातेवाटपाच्या पेचामुळे दोन उपमुख्यमंत्री बिनखात्याचे

निवडणुकीच्या निकालाबाबत सरकारची दडपशाही ब्रिटिशांपेक्षाही वाईट: पृथ्वीराज चव्हाण

या योजनेंतर्गत काळा पैसा घोषित करण्याची ही शेवटची मुदत देण्यात आली होती. याआधी जून २०१६ ते सप्टेंबर २०१६ दरम्यान उत्पन्न घोषणा योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत जवळपास ७१ हजार लोकांनी ६७, ३८२ कोटी रुपये घोषित केले होते. त्यातून सरकारला १३ हजार कोटींचा कर मिळाला होता, अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली होती.