प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला अल्प प्रतिसाद; फक्त ४९०० कोटींचे काळे धन उघड

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अर्थ मंत्रालयाने ही योजना सुरू केली होती. या योजनेनुसार घोषित करण्यात येणाऱ्या रकमेवर ५० टक्के आयकर आणि दंड भरावा लागणार होता. तसेच २५ टक्के रक्कम पुढील चार वर्षांपर्यंत विनाव्याज सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याची कबुली महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी मार्चमध्ये दिली होती. ही योजना केवळ ३१ मार्चपर्यंतच होती.

आणखी वाचा

म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप

“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

मागास विदर्भ निवडणूक काळात संपन्न, ६१ कोटींची मालमत्ता जप्त

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

या योजनेंतर्गत काळा पैसा घोषित करण्याची ही शेवटची मुदत देण्यात आली होती. याआधी जून २०१६ ते सप्टेंबर २०१६ दरम्यान उत्पन्न घोषणा योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत जवळपास ७१ हजार लोकांनी ६७, ३८२ कोटी रुपये घोषित केले होते. त्यातून सरकारला १३ हजार कोटींचा कर मिळाला होता, अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली होती.