काळ्या पैशाचा छडा लावत असतानाच ६०० भारतीयांवर तपास यंत्रणेची नजर वळली असून छुप्या व्यवहारातील त्यांच्या सहभागाचा छडा लावला जाणार आहे. गेल्या वित्तीय वर्षांत मिळालेल्या ‘खबरी’वरून ही मोहीम सुरू आहे.
केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभाग (सीईआयबी) हा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील महत्त्वाचा विभाग असून देशातील काही संशयास्पद बँक खात्यांची माहिती या विभागाने संकलित केली आहे. तसेच करविषयक संशयास्पद व्यवहारांवरही या विभागाची नजर आहे. त्यातून परदेशात काळा पैसा साठविणाऱ्या भारतीयांची माहिती उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या ६०० जणांचा तपशील ‘सीईआयबी’ने प्राप्तीकर विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, वित्तीय गुप्तचर विभाग आणि महसूल गुप्तचर विभागाकडे दिला आहे. या विभागांतर्फे करचुकवेगिरी, अफरातफरी आणि परकीय चलन कायदा भंगावरून या ६०० जणांबाबत अधिक तपास केला जाणार आहे.
काळ्या पैशांच्या संदर्भात भारताला यादी पुरविण्याची माहिती स्वित्र्झलडमधील बँक अधिकाऱ्यांनी दिली होती. त्याला तेथील सरकारच्या वतीने कोणताही दुजोरा मिळाला नव्हता. तरीही अर्थमंत्रालयाने अशा करचुकवेगिरी करणाऱ्या व्यक्तींचा पैसा लवकरच भारतात आणण्याचा विश्वास व्यक्त केला होता. यासाठी काही देशांशी तसा करार करण्याचे संकेत देण्यात आले होते.
करहस्तांतरण करार
ज्या चार देशांत करांचे प्रमाण नगण्य आहे तसेच काळ्या पैशाला आणि करचुकवेगिरीला लगाम घालण्यासाठी तात्काळ करहस्तांतरणाच्या आंतरराष्ट्रीय करारावर ज्या सहा देशांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या नाहीत, अशा देशांत यापैकी अनेकांची गुप्त खाती असल्याची माहिती ‘सीईआयबी’ला मिळाली आहे. काळ्या पैशाच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकालाही ही यादी देण्यात आली आहे.
