BLOG : पाकशी धरसोड… पण अशी नाही

नरेंद्र मोदींच्या अनपेक्षित लाहोर भेटीचा मास्टरस्ट्रोक एवढया लवकर बूमरॅंग बनून उलटेल, अशी अपेक्षा नव्हती. पाकशी शांतता वाटाघाटी सुरू केल्या की, घुसखोरी आणि दहशतवादी हल्यांना तोंड द्यावे लागते हा आपला अनेक दशकांचा अनुभव आहे. दहशतवाद आणि भारत विरोध हे पाकिस्तानच्या लष्कराच्या आणि त्याहून अधिक आयएसआयच्या डीएनएचा भाग असल्यामुळे पाकिस्तानसोबत धरसोडीचे धोरण सोयीचे पडते असे मी याआधीच्या ‘पंतप्रधानांचा पाक प्रपंच’ या लेखात लिहिले होते. गेल्या दीड-दोन वर्षांत जागतिक पटलावर घडलेल्या काही घडामोडींमुळे यावेळी पाकिस्तानसोबतच्या शांतता वाटाघाटींमध्ये थोडा आशावाद बाळगता येईल असे म्हणून मी लेखाची सांगता केली होती. या आशावादाची कारणे मांडायच्या आतच पठाणकोटच्या हवाईदलाच्या तळावर आणि मझार-ए-शरीफ येथील भारतीय दूतावासावर दहशतवादी हल्ले झाल्याने लिहायचा मोह मी आवरता घेतला. भारतीय सैनिक/कमांडो प्राणांची बाजी लावून दहशतवाद्यांशी लढण्यात गुंतले असताना शांततेची कबुतरं हवेत उडवणे म्हणजे नादानपणा आहे.
पठाणकोटवरील हल्यामुळे किती सहजपणे पाकिस्तानहून भारतीय हद्दीत घुसता येते हे स्पष्ट झाले. या भागातील नद्यांची पात्रं आणि पाणथळ प्रदेशामुळे सीमेवर कुंपण घालण्यात येणाऱ्या अडचणी, पाकिस्तानच्या भागातील पाणी अडवून, कृत्रिम पूर परिस्थिती तयार करून, करण्यात येणारी घुसखोरी रोखणे अवघड आहे. असे असले तरी, पंजाबमध्ये सीमेपलिकडून होणारी अमली पदार्थांची तस्करी, त्यात पोलिस आणि वरिष्ठ राजकारण्यांचे हितसंबंध यामुळे केवळ कायदा व सुव्यवस्थाच नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षाही धोक्यात येते. पठाणकोट हल्ल्याची चौकशी सुरू असताना कोणावर आरोप करणे योग्य होणार नाही. पण टॅक्सी ड्रायव्हर इकगार सिंह याला पाकिस्तानातून फोन आल्यानंतर त्याने घर सोडणे, त्याची हत्या होण्यापूर्वी त्याच्या मोबाइल फोनवरून पाकिस्तानमध्ये १०/१२ फोन करण्यात येणे, पोलिस अधिक्षक सलविंदर सिंह यांचे अपरात्री बाहेर पडणे, त्यांचे कथित अपहरण आणि सुखरूप सुटका याबद्दल त्यांनी अनेक टीव्ही चॅनेलना कथन केलेला वृत्तांत, ज्या ठिकाणी हे अतिरेकी भिंत ओलांडून हवाईदलाच्या तळावर घुसले तेथील दिवे कोणीतरी वरती तोंड करून ठेवणे या गोष्टी वाचल्या या प्रकरणात कुठेतरी कुंपणच शेत खात असल्याचा संशय येतो. कदाचित पाकिस्तानी यंत्रणांनी या हल्ल्यात अमली पदार्थांच्या तस्करीत गुंतलेल्यांचा बेमालूम वापर करून घेतला असेल.
या हल्ल्यात तुलनेने कमी जवान मारले गेले. जे मारले गेले त्यातील बहुतेकजणं अनपेक्षितपणे अतिरेक्यांसमोर आल्याने मारले गेले. हवाईतळावर उभ्या असलेल्या लढाऊ विमानं किंवा हेलिकॉप्टरना लक्ष्य करण्यात अतिरेकी अयशस्वी ठरले या गोष्टी खऱ्या असल्या तरी “बूंदसे गयी वो हौदसे वापस नही आयेगी” या म्हणीनुसार या हल्यांमुळे गृह मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागर कार्यालय यांच्यातील ताळमेळ सुधारायला वाव आहे हे स्पष्टं झालं. पठाणकोट हवाईतळाच्या सुरक्षेबाबत आपण सारे लक्ष बाहेरून होणारा हल्ला रोखण्याकडे दिले होते. एकदा का हे कवच उघडे पडले आणि अतिरेकी आत घुसले की, या परिसरात रहाणाऱ्या सैनिकांची कुटुंब किंवा तिथे सेवा पुरवणाऱ्या बेकरी, कॅंटिनसारख्या संस्था यांच्यावर हल्ला झाल्यास त्यांचे संरक्षण कसे करावे किंवा सुरक्षित जागी कसे हलवावे याबाबतही आपण गाफील राहिलो. या भागात १५०००हून अधिक जवान तैनात असताना गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षा दलाला (एनएसजी) का पाचारण केले? राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या मोहिमेचे श्रेय घेण्यासाठी धडपडत होते अशीही टीका करण्यात आली पण मला तरी त्यात तथ्य वाटत नाही. तळावरील जवानांच्या कुटुंबियांना अतिरेक्यांकडून ओलिस ठेवण्याची शक्यता असल्यामुळे एनएसजीला पाचारण करण्यात आले. त्यांनी आपले काम चोख बजावले. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पठाणकोटचा हवाईतळ २००० एकराहून अधिक भागात पसरला असून गोळीबार करणाऱ्या दहशतवाद्यांचा खातमा केल्यानंतर, घनदाट झाडी, उंच वाढलेले गवत आणि या तळाच्या बाजूला असलेली घरं, हॉटेलं आणि दुकानं यांनी वेढलेला हा परिसर पिंजून काढणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे.
ही कारवाई सुरू असताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन करून या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला तसेच तपासात सहकार्याचे आश्वासन दिले. पण शरीफ यांचे आश्वासन म्हणजे अळवावरच्यादवबिंदूंप्रमाणे आहे. पाकिस्तानी सैन्यं आणि आयएसआयवर त्यांचे नियंत्रण नाही. पण या हल्ल्यांचा निषेध केला नाही तर आपली असहाय्यता जगजाहीर होईल या भीतीपोटी त्यांनी ही भूमिका घेतली असावी. या हल्ल्यांमुळे १५ जानेवरी रोजी इस्लामाबादमध्ये भारत पाकच्या परराष्ट्र सचिवांमध्ये होऊ घातलेल्या चर्चेवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित झाले आहे. पाकिस्तान दहशतवादी पाठवत असताना तुम्ही चर्चा कसली करता असे प्रश्नं विरोधी पक्षांकडून तसेच सरकारमधील काही घटकपक्षांकडून विचारले जाऊ लागले आहेत. पण सरकारने या दबावाखाली येऊन चर्चा रद्द करू नये असे माझे मत आहे.
पाकिस्तानशी जे धरसोडीचे धोरण असावे असे मी मागच्या लेखात म्हटले होते. ती धरसोड ही नव्हे. परिस्थिती आपल्या नियंत्रणात ठेऊन धोरणात धरसोड केली तर त्याला कूटनैतिक डावपेचाचा भाग म्हणता येते. पण परिस्थितीच्या दबावामुळे धोरणात धरसोड केली तर तो तुमचा कमकुवतपणा ठरतो. दहशतवादी हल्ला रोखण्यात अपयश आले म्हणून वाटाघाटींवर बहिष्कार टाकला तर आपलेच हसे होईल. त्यामुळे चर्चेची गती मंद करावी…वेळकाढू धोरण अवलंबवावे पण १५ जानेवारी २०१६ रोजी होणार असलेली परराष्ट्र सचिव पातळीवरील चर्चा रद्द करू नये.
पाकिस्तान दहशतवादाचे अस्त्र सहजासहजी म्यान करणार नसला तरी ते चालवताना पाकिस्तानच्याही काही मर्यादा आहेत. आज पाकिस्तानचा सर्वात मोठा समर्थक सौदी अरेबिया पाकिस्तानचा शेजारी असलेल्या इराणविरूद्ध उभा ठाकला आहे. एक बॅरल तेलाच्या किमती ३३ डॉलरपेक्षा खाली गेल्यामुळे सौदी आणि आखातातील अन्य अनेक अरब राष्ट्रांचं राष्ट्रीय उत्पन्न अर्ध्याहून अधिक कमी झाले आहे. पाकिस्तानचा दुसरा खंदा समर्थक चीन आज मंदावणारी अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजारातील तीव्र घसरणीमुळे चिंतित आहे. उधारीवर जगणाऱ्या पाकिस्तानसाठी ही परिस्थिती दुष्काळातील १३व्या महिन्यासारखी आहे. ही परिस्थिती कायम राहिली तर पाकिस्तानला आपल्या धोरणात नरमाई आणावी लागेल.
– अनय जोगळेकर