भारताच्या आंतरिक सुरक्षेसाठी जबाबदार असणारे केंद्रीय गृहमंत्री, संविधानावर हात ठेऊन घेतलेल्या शपथेला न जागता, राजकीय फायद्यासाठी किंवा अन्य कोणत्या अंतस्थ हेतूने, केंद्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय) आणि गुप्तहेर खात्याला (आयबी) या दोन सुरक्षा यंत्रणांना एकमेकांविरूद्ध झुंजवत असतील तर ही देशाच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या घटनांपैकी एक आहे. गृह खात्याचे निवृत्त उपसचिव आर वी एस मणी यांची एका आघाडीच्या इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेली खळबळजनक मुलाखत ही या लेखाचे निमित्त असली तरी गेल्या महिन्याभरात माजी गृहमंत्री पी चिदंबरम यांच्यावर गृह खात्यातील आणखी २ वरिष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. प्रकरण १५ जून २००४ रोजी लष्कर-ए-तैय्यबाशी संबंधित असलेल्या मुंब्र्यातील इशरत जहाँ आणि अन्य ३ अतिरेक्यांच्या चकमकीत झालेल्या मृत्यूचे आणि त्याच्या चौकशीच्या राजकारणाचे आहे.
गुप्तहेर खात्याच्या (आयबी) म्हणण्यानुसार लष्करचे काही अतिरेकी भारतातील उच्चपदस्थ राजकीय नेत्यांच्या हत्येची योजना बनवत आहेत ही माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी या अतिरेक्यांना आपल्या जाळ्यात ओढून गुजरातला आणले. १५ जून २००४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येसाठी हे अतिरेकी अहमदाबादला जात असता त्यांच्याशी झालेल्या चकमकीत त्यांचा मृत्यू झाला.
बीएससीच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत असलेली मुंब्र्यातील इशरत जहाँ ही १९ वर्षांची मुलगी लष्करसाठी काम करत होती ही धक्कादायक गोष्ट तेव्हा पुढे आली. गेल्या महिन्यात २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान डेव्हिड हेडलीकडून ती पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली. पण जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा, वोटबॅंकेच्या राजकारणापोटी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच अनेक स्वयंघोषित सेक्युलर नेत्यांना इशरत ही निरपराध असून या घटनेशी काही संबंध नसताना तिचे घरातून अपहरण करून तिला व अन्य तिघा लोकांना खोट्या चकमकीत मारल्याचा साक्षात्कार झाला होता. पण आयबी आणि गुजरात पोलिसांच्या दाव्यापुढे तेव्हा त्याचा टिकाव लागू शकला नाही.
२००९ साली गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींचे आणि केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे (यूपीए २) सरकार होते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या पराभवानंतर नरेंद्र मोदींचे देशाच्या राजकारणातील स्थान अधिकाधिक बळकट होऊ लागल्याने त्यांना नामोहरम करण्यासाठी इशरत जहाँ चकमक प्रकरणाचा वापर करण्याचे कारस्थान दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात शिजले असावे असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. नरेंद्र मोदी आणि गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहांचा इशरत जहाँच्या चकमकीशी संबंध जोडण्यासाठी अनेक गोष्टी या काळात करण्यात आल्या.
डेव्हिड हेडलीने सीबीआयला दिलेल्या साक्षीतून इशरत जहाँबद्दलचा कबुली जबाब सोयीस्कररित्या वगळण्यात आला. त्याच प्रमाणे न्यायालयामध्ये या चकमकीबाबत सादर करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र बदलण्यात आले. नवीन प्रतिज्ञापत्रात इशरत आणि अन्य अतिरेक्यांचा लष्करशी असलेल्या संबंधांबाबतचा भाग वगळण्यात आला. नुकतेच निवृत्त गृहसचिव (गृह खात्यातील सर्वोच्च शासकीय अधिकारी) जी के पिल्लई यांनी असे म्हटले आहे की, हे प्रतिज्ञापत्र बदलण्याचा निर्णय त्यांच्याहून वरिष्ठ पातळीवर (म्हणजेच गृहमंत्र्यांद्वारे) घेण्यात आला. तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम यांनी पहिल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टता नसल्याने ते बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला असे म्हटले आहे. या अतिरेक्यांचा लष्करशी काही संबंध नव्हता असे काही वेगळे पुरावे गृहमंत्र्यांकडे होते, का या घटनेचे राजकारण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला? पण हे नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आपल्याला भाग पाडण्यात आल्याचे आरवीएस मणी यांनी सांगितले. यासाठी आपला पाठलाग केला गेला. आपल्याला ताब्यात घेऊन आपला छळ करण्यात आला. अंगाला सिगारेटचे चटके देण्यात आले आणि हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास आपल्याला भाग पाडण्यात आले, या त्यांच्या विधानांनी आज देशभर खळबळ माजली आहे.
गुजरात दंगलींतील सरकारच्या भूमिकेबद्दलचा तवा तापला असल्याने त्याचा फायदा घेऊन इशरत जहाँची चकमकही खोटी असून त्याचा गुजरात पोलिसांच्या हातून निःपक्षपाती तपास होऊ शकत नसल्याने सीबीआयच्या विशेष चौकशी पथकाकडून त्याची चौकशी केली जावी याबाबतची मानवाधिकार संस्थांची मागणी न्यायालयाने मंजूर केली. या चौकशी समितीत केंद्र सरकारने आपल्या पसंतीचे अधिकारी आणण्यासाठी पहिल्या अधिकाऱ्याची ईशान्य भारतात बदली केली, जेणेकरून त्याला तपासात भाग घेता येऊ नये. दुसऱ्या अधिकाऱ्याला नाव मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले.
सीबीआय ही स्वायत्त तपास यंत्रणा आहे. गृहमंत्री सीबीआयने काय करावे याबाबत आदेश देऊ शकत नाहीत. पण सीबीआयची अवस्था पिंजऱ्यातील पोपटाप्रमाणे आहे हे असे विधान साक्षात सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. केंद्रात सत्तेवर असलेले सरकार सीबीआयचा वापर आपल्या राजकीय विरोधकांविरूद्ध कशाप्रकारे करते याबाबत खोलात शिरून लिहिण्याची आवश्यकता नाही. पण यावेळी आयबीच्या अधिकाऱ्यांचा तपास करण्यास सीबीआयला सांगण्यात आले. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी गुप्तहेर खात्याकडे असल्याने त्यांच्याकडून अनेक अशा गोष्टी केल्या जातात, ज्या कायद्याच्या किंवा मानवाधिकारांच्या चौकटीत पूर्णपणे बसतातच असे नाही. पण गुप्तहेर खात्यावर सरकारचे नियंत्रण असल्यास अशा गोष्टींबद्दल सार्वजनिक वाच्यता न करता, आवश्यकता पडल्यास, गुप्तहेर खात्याला अशा गोष्टी बिनबोभाट करण्यास केवळ भारतातच नाही तर जगभरात सर्वत्र अलिखित मान्यता असते. यात काही चूकभूल झाली तर त्याची अंतर्गत चौकशी केली जाते. पण आयबीच्या अधिकाऱ्यांना संशयित गुन्हेगार ठरवून त्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी होणे म्हणजे एका प्रकारे देशाच्या अंतर्गत संरक्षण व्यवस्थेची चिरफाड करण्यासारखे आहे. दुर्दैवाने राजकीय फायद्यासाठी असे केले गेले.
इशरत जहाँशी झालेल्या चकमकीत सहभागी असलेल्या गुजरात पोलिसांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सीबीआयने अटक केली. पण ९० दिवसांत त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात न आल्याने त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. मग त्यांना एकेकाला गाठून आम्हाला ही खोटी चकमक करण्यासाठी गृहमंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांकडून दबाव आला होता असे म्हणण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न झाला. यासंबंधित बातम्यांचे गौप्यस्फोट स्वतःला धार्जिण्या वृत्तवाहिन्या तसेच पत्रकारांकडून वेळोवेळी करण्यात येऊन संशयाची सुई मोदी व अमित शहांवर रोखण्यात सरकारला यश आले. ही घटना म्हणजे एका प्रकारे आरोपीला (इशरतचा खोटी चकमक केल्याबद्दल) साक्षीदार (मोदी/शहांनी आपल्याला असे करायला सांगितले) म्हणून उभे करण्याचा भाग होता.
आज या गौप्यस्फोटांमुळे वादळ उठले असतानाही ‘इशरत’चा एनकाउंटर खोटा होता हा एक मुद्दा अन्य सर्व मुद्यांपेक्षा – म्हणजे या अतिरेक्यांचा लष्कर-ए-तैय्यबाशी असलेला संबंध ते गृहमंत्र्यांनी राजकीय स्वार्थासाठी बदललेले प्रतिज्ञापत्र – मोठा असल्याचा हास्यास्पद दावा करण्यात येत आहे. प्रश्न फक्त मोदी आणि शहांचा किंवा भाजपचा नाहीये. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी देशाचे अर्थमंत्री असताना त्यांच्या कार्यालयात चालणारी संभाषणं चोरून ऐकणारी यंत्रं (लिसनिंग डिवायसेस) सापडली होती. याचे वार्तांकन पहिल्यांदा ‘इंडियन एक्सप्रेस’ आणि ‘लोकसत्ता’नेच केले होते. तेव्हाही आरोप गृहमंत्रालय आणि पी चिदंबरम यांच्यावरच झाले होते. त्यानंतर या प्रकरणाचे काय झाले हे काही कळले नाही. यूपीए १ सरकार वाचवण्यासाठी “कॅश फॉर वोट” प्रकरणाची चौकशीही अशीच थंडावली आहे. तेव्हाही सरकारचे बहुमत टिकवण्यासाठी शेकडो कोटी रूपयांचा घोडेबाजार झाला होता. ट्रंका भरभरून नोटा पाहिल्याचे अमेरिकन राजनैतिक अधिकाऱ्याचे बयाण ‘विकीलिक्स’मधून बाहेर आले आहे. असो, चिदंबरम यांनी या सगळ्या गोष्टी स्वतःच्या बुद्धीने आणि इच्छेने केल्या का त्यांचा बोलविता धनी कोणतरी वेगळाच होता याची चौकशी राजकारण न करता झाली पाहिजे. या घटना आयबीचे मनोधैर्य खच्ची करणाऱ्या होत्या. इशरत आणि तिच्या साथीदारांचा एनकाउंटर झाला का नाही याबाबत न्यायालय योग्य तो निर्णय देईलच पण या प्रकरणात देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांचा राजकीय स्वार्थासाठी एककाउंटर केला गेला, असे म्हणावयास जागा आहे.
– अनय जोगळेकर